नवी दिल्ली : पाकिस्तानमध्ये सध्या अनागोंदी माजली आहे. एकीकडे महागाईचा आगडोंब उसळला आहे तर दुसरीकडे माजी पंतप्रधान आणि लष्करासह सरकारमध्ये संघर्ष पेटला आहे. एवढेच नाही तर पाकिस्तानची न्यायपालिका आणि सत्ताधीशांमध्ये पण ठिणगी पडली आहे. त्यामुळे लष्कराच्या भूमिकेकडे सर्वांचेच लक्ष लागलं आहे. पाकिस्तान सरकार कठपुतली सरकार असते, खरी सत्ता लष्कराची चालते, हा अनेक दशकांचा इतिहास आहे. याच दरम्यान एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रपती (Pakistan President) आणि पंतप्रधानांपेक्षा (Pakistan Prime Minister) या पदावरील व्यक्तीचा पगार (Salary) सर्वाधिक आहे. त्यामागील कारण ही तसेच आहे. देशाची सत्ता सांभाळणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींपेक्षा कोणत्या व्यक्तीचा पगार जास्त असेल?
कोणाचा पगार जास्त
द न्यूज इंटरनॅशनलने पब्लिक अकाऊंट कमिटीच्या अहवालानुसार, पगारासंबंधीची बातमी दिली आहे. त्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. पाकिस्तानमधील सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांचा पगार सर्वाधिक आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांपेक्षा जास्त आहे. हा पगाराचा आकडा तुमचे डोकं चक्रावून टाकले इतका जास्त आहे. पाकच्या वजी-ए-आजम, पंतप्रधानांपेक्षा हा पगार 7 पटीने अधिक आहे.
पगाराचा असा क्रम
पाकिस्तानमध्ये सरन्यायाधीशांचा पगार सर्वाधिक आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांचा पगार सर्वाधिक आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचे राष्ट्रपती, चौथ्या क्रमांकावर पंतप्रधान, पुढे इतर मंत्री, केंद्रीय सचिव, राज्यातील सचिव आणि अधिकारी यांचा क्रमांक लागतो.
कोणाला किती पगार
पब्लिक अकाऊंट कमिटीचे अध्यक्ष नूर खान यांनी सदस्यांना याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींचे वेतन 8,96,550 पाकिस्तानी रुपये, पंतप्रधानांचा पगार 2,01,574 पाकिस्तानी रुपये आहे. तर पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांचा पगार 15,27,399 पाकिस्तानी रुपये आहे. इतर न्यायाधीशांना 14,70,711 पाकिस्तानी रुपये तर मंत्र्यांना त्याखालोखाल पगार आहे.
अधिकाऱ्यांना असा मिळतो पगार
पाकिस्तानच्या संसदेतील अधिकाऱ्यांना 188,000 पाकिस्तानी रुपये वेतन देण्यात येते. द न्यूज इंटरनॅशनल दिलेल्या वृत्तानुसार, संसदीय समितीने या पगाराचे विवरण मागितले होते. त्यामध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, न्यायपालिकेचे रजिस्ट्रार, मंत्री यांचे वेतन आणि अनुषंगिक भत्ते यांचा तपशील मागविण्यात आला होता. मंगळवारी पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाचे रजिस्ट्रार पीएसीसमोर लेखाजोखा मांडण्यासाठी हजर झाले नाही. गेल्या 10 वर्षात सुप्रीम कोर्टातील खर्चाचे ऑडिट त्यांच्याकडे मागण्यात आले होते. त्यांच्याविरोधात वॉरंट बजाविण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पीएसीच्या अधिकार क्षेत्रात नाही
यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, नूर खान यांनी पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाच्या प्रिन्सिपल अकाऊंट ऑफिसरला पीएसीसमोर हजर राहण्यास सांगितले होते. गेल्या 10 वर्षात सुप्रीम कोर्टातील खर्चाचे ऑडिट त्यांच्याकडे मागण्यात आले होते. पण ते हजर झाले नाही. कायद्यानुसार, सुप्रीम कोर्टातील मुख्य लेखापाल पीएससी समितीच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही.