जिनेव्हा : संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाने मानवाधिकार कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांचा खटला सुरू असतानाच तुरुंगात झालेल्या मृत्यू प्रकरणी नाराजी व्यक्त केलीय. तसेच हा मृत्यू धक्कादायक असल्याचं मत व्यक्त केलंय. UNHC ने म्हटलं, “खटल्याची सुनावणी सुरु असतानाच 84 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूने दुःख झाले आणि धक्का बसला. त्यांना अटक केल्यापासून त्यांना जामीन देण्यात आला नव्हता. 2018 मध्ये आंदोलन केल्यानंतर त्यांच्यावर दहशतवादी कलमं लावून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ते आदिवासींच्या हक्कांसाठी मोठ्या काळापासून काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते होते. (United Nation Human Right commission on death of father Stan Swamy)”
#India: We are saddened & disturbed by the death of 84-year-old human rights defender Father #StanSwamy, after prolonged pre-trial detention. With COVID-19, it is even more urgent that States release every person detained without sufficient legal basis.
? https://t.co/WkoxxTiNCb pic.twitter.com/6MUEUcgxMp— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 6, 2021
“फादर स्टॅन स्वामी यांना मुंबईतील तळोजा तरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. तिथं त्यांची तब्येत खालावली. त्यांना कोविड संसर्ग झाल्याचंही सांगितलं गेलंय. आजाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सातत्याने जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र, जामीन नाकारण्यात आला. त्यांचा जामिन नाकारल्याविरोधात दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला,” असं मानवाधिकार आयोगाने सांगितलं.
आयोगाने म्हटलं, “संयुक्त राष्ट्राचे उच्चायुक्त आणि स्वतंत्र तज्ज्ञांनी मागील 3 वर्षांपासून भीमा कोरेगाव प्रकरणात खटला सुरू असताना तुरुंगात असलेल्या फादर स्टॅन आणि इतर 15 मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या सुटकेबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. याशिवाय बेकायदेशीर कृत्य विरोधी कायद्याचा (UAPA) मानवाधिकार कार्यकर्त्यांविरोधात चुकीच्या वापराबाबतही काळजी व्यक्त करण्यात आलीय.”
“कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशाने केवळ विरोधी मत मांडलं आणि ठोस पुरेसे पुरावे नसलेल्या ‘अंडर ट्रायल’ कैद्यांची तुरुंगातून सुटका करावी. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमा होण्यासारख्या आपल्या मुलभूत अधिकारांचा वापर केला म्हणून कुणालाही अटक केली जाऊ नये.” असं आवाहनही आयोगाने भारत सरकारला केलं.