एकीकडे इस्रायलचे युद्ध थांबलेले नसताना दुसरीकडे गुरुवारी इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाने गुरुवारी यु्द्ध आणि मानवतेच्या विरुद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपाबद्दल इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि माजी संरक्षण मंत्री योव्ह गॅलेंट यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कोर्टाने नेतान्याहू आणि गॅलेंट यांच्यावर मानवतेच्या विरुद्ध वागल्याचा आरोप लावला आहे. त्यात हत्या, शोषण आणि अमानवीय कृत्याचा दाखला दिला आहे. इस्रायलने गाझापट्टीतील नागरिकांना अन्न, पाणी, वैद्यकिय सहायता अशा मुलभूत गोष्टी मिळवू दिल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाला.आणि अनेकांना संकटाचा सामना करावा लागला आहे.
नेतान्याहू यांनी जाणूनबुझून सर्व सामान्य नागरिकांना निशाना बनविल्याचा आरोप खरा मानण्यासाठी सबळ आधार मिळाल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे लोकांना मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागले. गाझापट्टीत सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यासाठी नेतान्याहू आणि गॅलेट यांनी हल्ले केल्याला योग्य आधार मिळाल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
जोपर्यंत पॅलेस्टाईनमध्ये युद्ध संपत नाही तोपर्यंत इस्रायल सोबत ओलीस नागरिकांची अदलाबदल करण्याचा कोणताही सामंजस्य करार होणार नसल्याचे हमासचे कार्यवाहक गाझा प्रमुख खलील अल-हय्या यांनी म्हटले आहे. एल एक्सा टेलिव्हीजन चॅनलशी बोलताना हय्या यांनी सांगितले जोपर्यंत युद्धबंदी होत नाही. तोपर्यंत कैद्यांची अदला-बदली होणार नाही.
गाझासाठी युद्धबंदीची बातचीत करण्याचे प्रयत्न थांबले आहेत. अमेरिकेने बुधवारी विनाअट कायमस्वरुपी युद्धबंदी व्हावी यासाठी संयुक्त सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावावर व्हेटो लावला आहे. युद्धविरामाच्या अंतर्गत इस्रायली ओलीसांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या प्रस्तावाचे अमेरिका समर्थन करेल असे वॉशिंग्टनच्या संयुक्त राष्ट्र राजदूतांनी म्हटले आहे.