UAE मध्ये वर्क परमिट मिळणे आता होणार सोपे ? भारतीयांना काय होणार फायदा
दुबईत नोकरीसाठी जाणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. आता युएई सरकारने वर्कपरमिट आणि व्हीसा प्रक्रीयेबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही किचकट प्रक्रिया आता सर्वात सोपी होणार आहे. पाहा काय घेतला निर्णय....
मुंबई | 7 मार्च 2024 : संयुक्त अरब अमिराती ( UAE युएई ) येथे नोकरीला जाणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी आहे. या देशाने वर्क परमिट आणि रेसिडेन्सी व्हीसा मिळण्याची प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान करण्यासाठी मंगळवारी वर्क बंडल नावाचा नवा प्लॅटफॉर्म लॉंच केला आहे. याचा उद्देश्य दुबईत रोजगाराची संधी शोधणाऱ्या कंपन्या आणि व्यक्ती या दोघांना सुविधा निर्माण करणे आहे. अमिरातचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम यांनी या संदर्भात सोशल मिडीया एक्सवर एक पोस्ट टाकली आहे. वर्क बंडल प्लॅटफॉर्म देशातील निवास आणि कार्य ( परमिट ) दोन्हींची प्रक्रिया सरळ आणि सुटसुटीत करणार असल्याचे म्हटले आहे.
युएई म्हणजे संयु्क्त अरब अमिरातमध्ये नोकरी करण्यासाठी लाखो भारतीय तरुण-तरुणी जात असतात. यांना तेथील वर्क परमिट आणि निवास करण्याची प्रक्रिया सोपी केली जात आहे. पूर्वी वर्क परमिट आणि रेसिडेन्सी व्हीसा मिळविण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी लागायचा आणि या साठी 16 दस्ताऐवज सादर करताना दमछाक व्हायची. खलीज टाईम्सच्या बातमीनूसार आता वर्क परमिट आणि रेसिडन्सी व्हीसा प्राप्त करण्यासाठी केवळ पाच दिवसाचा वेळ लागणार आहे. तसेच व्हीसा केंद्रावर माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्यांची सात वरुन केवळ दोन करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्जदारांचा वेळ वाचणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा भारतीयांना होणार आहे. कारण संयुक्त अरब अमिराती येथे जाणाऱ्यात भारतीयांची संख्या खूपच मोठी आहे. ही संख्या युएई देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 30 टक्के आहे. युएई सरकारच्या रेकॉर्ड अनुसार 2021 मध्ये युएईमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या 35 लाख होती.
वर्क बंडल प्लॅटफॉर्मचा उद्देश्य
वर्क बंडल या योजनेमुळे किचकट सरकारी प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. याचा पहिला टप्पा दुबईतील गुंतवणूकीच्या माध्यमातून सुरु होईल. आणि हळूहळू अन्य सरकारी प्लॅटफॉर्मना सामिल करण्यासाठी याचा विस्तार केला जाईल. वर्क बंडल व्हीसा प्रक्रियेत सामील विभिन्न सरकारी संस्थांच्या प्रक्रियांना एक साथ मिळून क्षमतेत वाढ केली जात आहे. यात मनुष्यबळ मंत्रालय, अमिरात मंत्रालय, ओळख आणि नागरीकतेसाठीचे प्राधिकरण, रेसिडन्सी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे सामान्य निदेशालय देखील सामील आहेत.
