लखनौ : उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने डॉक्टरांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 10 वर्षे सरकारी नोकरी करावी लागणार आहे. जर त्यांनी ही नोकरी कालावधी पूर्ण होण्याआधीच सोडली, तर त्यांना तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड होणार आहे (10 Year service compulsion for doctors in Government Hospital in UP).
योगी आदित्यनाथ सरकारच्या या निर्णयामुळे नव्याने डॉक्टर होणाऱ्यांना (पीजी) आता किमान 10 वर्षे सरकारी रुग्णालयात नोकरी करणं बंधनकारक असणार आहे. संबंधित डॉक्टरांपैकी कुणी मध्येच नोकरी सोडल्यास त्यांना 1 कोटी रुपयांचा दंड होणार आहे. योगी सरकारने तसा नियमच केला आहे. याशिवाय डॉक्टरांना नीटमध्ये सूट देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढण्यास मदत होईल, अशी भूमिका उत्तर प्रदेश सरकारने मांडली आहे.
सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे, “आरोग्य विभागाकडून या संबंधी कोणतेही नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी केले जाणार नाही. ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये 1 वर्ष नोकरी केल्यास संबंधित डॉक्टरांना नीट प्रवेश परीक्षेत 10 गुणांची सूट मिळते. 2 वर्षे सेवा केल्यास 20 आणि 3 वर्षे सेवा केल्यास 30 गुणांची सूट मिळते.
याशिवाय आता डॉक्टर पदव्युत्तर शिक्षणासोबतच पदविका अभ्यासक्रमाला (डिप्लोमा कोर्सेस) देखील प्रवेश घेऊ शकणार आहेत. प्रत्येक वर्षी सरकारी रुग्णालयातील अनेक डॉक्टर एमबीबीएस पीजी करण्यासाठी नीट परीक्षा देतात.
हेही वाचा :
बॉलिवूडवाले मुंबईसारखी स्वप्ननगरी सोडून यूपीत जाऊन काय डाकू बनणार का; गुलाबराव पाटलांचा योगींना टोला
आधी फिल्म इंडस्ट्रीला आवताण, आता योगी थेट मुंबईत, उद्योगपती आणि सिनेसृष्टीशी चर्चेची वेळ ठरली
10 Year service compulsion for doctors in Government Hospital in UP by Yogi Adityanath government