पीक विमा: देशातील 100 जिल्ह्यात ड्रोनद्वारे पिकांची पाहणी, कृषी मंत्रालयाचे DGCA ला पत्र
केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं डीजीसीएकडे पीक विमा कंपन्यांना ड्रोनद्वारे पाहणी करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. Agriculture ministry seeks DGCA nod for taking drone-based crop images in 100 districts
नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नागरी विमान वाहतूक प्रबंधक कार्यालयाकडे (DGCA) पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत पिकांची पाहणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याची परवानगी मागितली आहे. या योजनेनुसार देशातील 100 जिल्ह्यातील पिकांची पाहणी ड्रोनद्वारे करण्यात येईल. ग्रामपंचायत पातळीवर पिकांची पाहणी आणि वाढ याची नोंद घेण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली आहे. पीक विम्यासाठी निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांसाठी ही परवानगी मागण्यात आली आहे. (Agriculture ministry seeks DGCA nod for taking drone-based crop images in 100 districts)
पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत सलग दुसऱ्या वर्षी पिकांची पाहणी करण्यासाठी 100 जिल्ह्यांमध्ये ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. 100 जिल्ह्यांमधील भात उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये पिकांची कापणी सुरु आहे त्यापार्श्वभूमीवर पिकांची पाहणी जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी डीजीसीएकडे परवानगी मागितल्याची माहिती कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
डीजीसीएला पत्र लिहून 100 जिल्ह्यांमध्ये एएमएनईएक्स, एग्रोटेक, आरएमएसआई प्रायवेट लिमिटेड आणि वेदर रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायवेट लिमिटेड यांना ड्रोनचा वापर करण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या कंपन्यांना ड्रोनद्वारे त्यांचे काम 31 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करावे लागणार आहे.
10 राज्यात ड्रोनद्वारे पाहणी
आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू, तेलंगाना आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील 100 जिल्ह्यांमध्ये ड्रोनद्वारे पाहणी केली जाणार आहे. विमा कंपन्या ड्रोन आधारित छायाचित्र घेऊन पिकांची उगवण, त्यांची वाढ आणि त्याची पडताळणी करणार आहेत.
कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ड्रोनच्या वापराद्वारे रिमोट सेंसिंग डाटा प्रणालीनुसार पिकाची स्थिती आणि नुकसान याबद्दल विश्वसनीय माहिती प्राप्त होणार आहे. यामुळे पीक विम्यासंदर्भातील दावे निकाली काढण्यात विमा कंपन्यांना मदत होणार आहे.
ड्रोनद्वारे पिकांची पाहणी सध्या प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात आली आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास याची कार्यकक्षा वाढवण्यात येणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. केंद्र सरकारकडील माहितीनुसार 2020 च्या खरीप हंगामात 241.7 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा पीक विमा उतरवण्यात आला होता.
संबंधित बातम्या:
शरद पवारांनाही भावलेलं डाळिंब उत्पादनातील अग्रेसर गाव!, खानजोडवाडीतील शेतकऱ्यांची यशोगाथा
कृषी योजनांच्या माहितीसाठी आता व्हॉटस्ॲप आणि ब्लॉगचा वापर : कृषिमंत्री दादाजी भुसे
(Agriculture ministry seeks DGCA nod for taking drone-based crop images in 100 districts)