APMC Market | कोरोनाच्या संकटात तब्बल 23 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा ठराव मंजूर

नवी मुंबई : अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या (APMC Market Employee Voluntary Retirement) अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कामं सोडून जाऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केले होते. त्यानंतरही एपीएमसी प्रशासनाने 23 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याच्या स्वेच्छानिवृत्तीचे ठराव मंजूर करुन मुख्यमंत्र्यांच्याच आदेशाला केराची टोपली (APMC Market Employee Voluntary Retirement) दाखवली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीमुळे एपीएमसीच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होणार आहे. शिवाय, अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही कमतरता भासणार आहे.

राज्यासह देशावर कोरोनाचे संकट आहे. या परिस्थितीत आपत्कालीन यंत्रणा दिवसरात्र झटत आहे. त्यात शासकीय, निमशासकीय अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. अशात काही अधिकारी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन जबाबदारीतून पळ काढू पाहत असल्याचे एपीएमसीमध्ये दिसून येत आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊननंतर अन्य कोणत्याही कामांना प्राधान्य न देता सर्वत्र कोरोनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत अत्यावश्यक सेवा पुरवठा करणाऱ्या एपीएमसी कर्मचाऱ्यांना विविध जबाबदाऱ्या दिल्या असताना कोरोनाच्या भीतीमुळे जवळपास 23 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज दिला होता, यामध्ये काही जणांनी आधीच अर्ज दिले होते, तर काही जण नवीन आले. यामध्ये सुरक्षा विभाग, अभियंता, प्रशासन, भाजीपाला मार्केट, फळ मार्केट भागातील काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

देशात कोरोनाचे रुग्ण सापडल्यापासून केंद्र आणि राज्य सरकारने आपत्कालीन परिस्थिती घोषित केली आहे. 13 मार्चपासून साथरोग नियंत्रण कायदाही लागू झाला आहे. एपीएमसीमध्ये विविध कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या संदर्भात जबाबदारी दिली आहे. शासन एपीएमसी मार्केट सुरु करण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपायोजना करत आहे. सध्या एपीएमसीतील रुग्णांची संख्या 590 वर पोहचली असून 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे (APMC Market Employee Voluntary Retirement).

जसजसा कोरोनाचा कहर सुरु झाला, तसे तसे एपीएमसीमधील अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज देण्यात आले. एपीएमसीमध्ये पाच मार्केटमधील येणाऱ्या गाड्यांना सॅनिटाईझ करणे, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय देखभाल करणे, आवक-जावकवर नजर ठेवणे, यासाठी रात्रंदिवस काही अधिकारी आणि कर्मचारी काम पाहत आहेत. मात्र काही अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज देत आहेत. त्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या संकटकाळात काम करायचं नाही, असे दिसून येत आहे. सध्या या अधिकाऱ्यांचे डोळे एपीएमसीच्या तिजोरीवर असल्याचंही बोललं जात आहे.

एपीएमसीच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये कमी होऊन आर्थिक परिस्थिती कोलमडणार असं दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता भारतामध्ये आर्थिक परिस्थिती गंभीर होऊन लाखो लोकांचे रोजगार जातील त्यामुळे केंद्र सरकारने डीएला दीड वर्षासाठी स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के पगार दिला आहे, अशी परिस्थिती असतानाही एपीएमसीच्या प्रशासनाने 26 मे रोजी प्रस्ताव मंजूर केला.

पूर्ण भारतात आणीबाणीची परिस्थिती असल्याने स्वेच्छानिवृत्ती बंद असताना केवळ एपीएमसीमध्ये सुरु आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी दिवसरात्र काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे निवृत्तीसाठी ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अर्ज दिले आहेत. त्यापैकी काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रारी आहेत. या चौकशीच्या फेऱ्यातून वाचण्यासाठी त्यांनी निवृत्ती घेऊन पळ काढण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनर्जीत चव्हाण केला आहे. त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती मिळाल्यास मागील काही महिन्यात एपीएमसीमध्ये घडलेले अनेक घोटाळे दडपले जातील याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

यासंदर्भात एपीएमसीचे प्रशासक आणि सचिव अनिल चव्हाण यांनी सांगितले की, हा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सध्या एपीएमसी प्रशासनाचे काम पाहणारे प्रशासक व सचिव अनिल चव्हाण (APMC Market Employee Voluntary Retirement) आहेत.

संबंधित बातम्या :

कोरोनाच्या संकटात एपीएमसी अधिकाऱ्यांची स्वेच्छानिवृत्ती, 20 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीसाठी अर्ज

‘टीव्ही 9’ इम्पॅक्ट : एपीएमसीत हजारो कामगारांची कोरोना चाचणी, आणखी 59 जणांना लक्षणं