Arnab Goswami | अर्णव गोस्वामींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर

नवी दिल्ली : रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामींना  सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा देण्यात आला आहे. अर्णव गोस्वामींसह इतर दोन जणांना अंतरिम जामीन देण्यात आला आहे. (Supreme Court grant interim bail to Arnab Goswami) सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांना 50 हजारांच्या हमीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणं रायगड पोलिसांना कार्यवाही करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. अंतरिम जामीनासाठीचा अर्णव गोस्वामींचा अर्ज नामंजूर करणं, ही मुंबई हायकोर्टाची चूक होती, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती  चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्याबेंचसमोर गोस्वामींच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. अर्णव गोस्वामींसाठी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवेंनी युक्तिवाद केला. हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्णव गोस्वामींविरुद्धची एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. (Arnab Goswami petition in Supreme Court )

सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांना 50 हजारांच्या हमीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणं रायगड पोलिसांना कार्यवाही करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. अंतरिम जामीनासाठी अर्णव गोस्वामींचा अर्ज नामंजूर करणं ही मुंबई हायकोर्टाची चूक होती, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

नीतिश सारडा आणि फिरोझ शेख यांनाही सुप्रीम कोर्टानं अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सकाळी 11 वाजता सुरु झालेली सुनावणी 4.15 पर्यंत सुरु होती. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवले. मुंबई हायकोर्ट व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले, असंही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं.

हरीश साळवे यांनी अर्णव गोस्वामींना जामीन दिल्यास आभाळ कोसळेल का?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. हरीश साळवेंनी युक्तिवाद करताना “अन्वय नाईक यांनी त्यांच्या आईची हत्या करुन आत्महत्या केली”, असा आरोप केला. हरीश साळवे यांनी अर्णव गोस्वामींविरुद्ध सूड भावनेने कारवाई होत असल्याचेही न्यायालयात सांगितले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत झालेल्या चर्चेचा आणि इतर प्रकरणांचा दाखला साळवेंनी दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामींचा अर्ज फेटाळला

दरम्यान, अर्णव यांच्यावतीने त्यांच्या वकिलाने एफआयआर रद्द करण्यासाठी आणि जामीन मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. तीन दिवस त्यावर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर हायकोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावत अर्णव यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. हे एक्सट्रा ऑर्डिनरी प्रकरण नाही. त्यामुळे जामिनासाठी ज्या प्रचलित यंत्रणा आणि पद्धती आहे. त्यानुसारच अर्ज करून जामीन घेण्यात यावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले होते.

अर्णव गोस्वामींच्या प्रकरणात जामीन दिल्यास ही प्रथा पडून जाईल आणि कोणीही उठसूठ उच्च न्यायालयात येऊन जामिनासाठी अर्ज करेल, असं मतही कोर्टाने व्यक्त केलं होतं. तसेच जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्याचे निर्देशही कोर्टाकडून देण्यात आले होते. दरम्यान, राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक कॅव्हिट दाखल केलं असून आमचंही म्हणणं ऐकून घ्यावं अशी विनंती कोर्टाला केली आहे.

संबंधित बातम्या:

राज्यपालांनी अर्णव गोस्वामींची चिंता करु नये, सरकार त्यांची योग्यप्रकारे काळजी घेतेय: भुजबळ

अर्णव गोस्वामींच्या जीवाला धोका असल्यामुळे राज्यपालांना गृहमंत्र्यांशी बोलावे लागले: राम कदम

हायकोर्टाने स्वत: दखल घ्यावी, अर्णव गोस्वामींच्या धक्काबुक्कीची चौकशी करावी : देवेंद्र फडणवीस

(Arnab Goswami petition in Supreme Court)