औरंगाबादः औरंगाबाद महापालिकेच्या (Aurangabad municipal corporation) वतीने 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधण्यात आलेल्या मालमत्ता नियमित करून देण्यासाठी गुंठेवारीची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. याअंतर्गत निवासी मालमत्ता नियमित (Property regularization) करून घेण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने विशेष सवलत देण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेअंतर्गत मालमत्ता नियमित करून घेण्याचे आवाहन महापालिकेने केले असून वेळोवेळी योजनेची मुदतही वाढवण्यात आली आहे. या गुंठेवारी योजनेची (Gunthewari scheme) अंतिम मुदत येत्या 31 मार्चपर्यंत असून आतापर्यंत महापालिकेने 5 हजारांवर मालमत्तांच्या संचिका मंजूर केल्या आहेत. या प्रक्रियेतून महापालिकेला 71 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा करून 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी क्षेत्रातील मालमत्तांना वाजवी शुल्क आकारून त्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, औरंगाबाद महापालिकेने शहरात कार्यवाही सुरु केली. निवासी मालमत्तांसाठी रेडिरकनरलच्या पन्नास टक्के शुल्क तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी पूर्णपणे रेडिरेकनर दर आकारला जात आहे.
नागरिकांचाही त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे, मात्र गुंठेवारीतील मालमत्तांनाच त्या तुलनेत कमी प्रतिसाद मिळत आहे. महापालिका प्रशासनाकडे आतापर्यंत 7 हजार 366 संचिका दाखल करण्यात आल्या असून यापैकी 5 हजार 310 संचिकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर विविध कारणांमुळे 322 संचिका नामंजूर करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत सर्वाधिक 2 हजार 978 संचिका या वॉर्डक्रमांक 8 मधून प्राप्त झाल्या आहेत. शहरातील सुमारे दीड लाख मालमत्ता अधिकृत होतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या आदेशानुसार, गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी नागरिकांना 31मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंतच नागरिकांना प्रस्ताव दाखल करता येतील. ही शेवटची मुदतवाढ असेल. प्राप्त संचिकांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया ही पुढील 3 महिने म्हणजेच जूनपर्यंत सुरु राहील. नगररचना विभागातील अधिकारी पूर्णवेळ ही प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी घेतील. 90 दिवसांनी गुंठेवारी कक्षाचे काम संपुष्टात आणले जाईल, असे प्रशासकांनी सांगितले आहे.
इतर बातम्या-