अधिकारी बदल्यांच्या नावाखाली महाविकासआघाडीच्या मंत्र्यांची प्रचंड कमाई, सीआयडी चौकशी करा : चंद्रकांत पाटील
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त खात्याने बदल्या करु नयेत असा आदेश दिला (Chandrakant Patil demand CID Inquiry on Officer transfers) होता.
पुणे : राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी 15 टक्के बदल्यांच्या नावाखाली अनेक मलाईदार ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करुन प्रचंड पैसा गोळा केला आहे. याची सीआयडी चौकशी करावी, अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. (Chandrakant Patil demand CID Inquiry on Officer transfers)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त खात्याने बदल्या करु नयेत, असा आदेश दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यांवरील स्थगिती उठवली, हे आश्चर्यकारक आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारने कोरोनामुळे बदल्या रोखल्या होत्या. पण नंतर 15 टक्के बदल्यांना परवानगी देऊन त्यावरील स्थगिती उठविली. परिणामी महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी मलाईदार ठिकाणी बदली करून देण्याचा बाजार मांडला. यामध्ये फार मोठ्या रकमेची उलाढाल झाली. तसेच ज्यांचे राजकीय लागेबांधे नाहीत, ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ नाही अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. या सर्व प्रकरणाची सीआयडीकडून चौकशी करण्याची गरज आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी पंधरा टक्के बदल्यांच्या नावाखाली अनेक मलाईदार ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून प्रचंड पैसा गोळा केला आहे. याची सीआयडीकडून चौकशी झाली पाहिजे. pic.twitter.com/UCJCKmxJyM
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) August 13, 2020
मुळात कोरोनाविषयीच्या उपाययोजनात सातत्य राखण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात बदल्या करु नयेत, असे सरकारचे मे महिन्यात धोरण होते. त्यानंतर जुलै महिन्यात राज्यातील कोरोनाची साथ अधिक गंभीर झाली असताना एकूण कार्यरत पदांच्या 15 टक्के बदल्या करण्याचे आदेश देण्याचे कारणच नव्हते. त्यानंतर त्याला 10 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचेही कारण नव्हते.
राज्य सरकारच्या या धोरणातील गोंधळामुळे कोरोनाचे संकट असताना मोठ्या संख्येने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचे स्थलांतर करण्याची वेळ आली. कोरोनामुळे शाळा बंद असताना मुलांसाठी नव्या ठिकाणी शाळेत प्रवेश मिळविण्याचे आव्हानही निर्माण झाले. तसेच कोरोनाची साथ रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्येही अडथळा आला.
हेही वाचा – पार्थ पवार राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नाहीत, शरद पवारांचं कोणतंही विधान निरर्थक नसतं : संजय राऊत
कोरोनाच्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने 4 मे एक शासन निर्णय जारी केला आहे. अनेक निर्बंध लादले. चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची बदली करु नये. याविषयीचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागामार्फत देण्यात येईल. कोरोनाच्या अनुषंगाने विविध विभागांनी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये सातत्य राहणे आवश्यक आहे, असे कारण बदल्यांवर बंदी घालण्यामागे देण्यात आले होते.
सामान्य प्रशासन विभागाने वित्त विभागाच्या 4 मे रोजी आदेशाच्या अनुषंगाने 7 जुलैला आदेश काढला. 31 जुलैपर्यंत 15 टक्के बदल्या कराव्यात असे स्पष्ट केले. तसेच नंतर 23 जुलैला आणखी एक आदेश काढून बदल्यांची मुदत 10 ऑगस्ट केली. हे धोरण जाहीर करण्यातील विलंब आणि गोंधळ विशेष आहे. (Chandrakant Patil demand CID Inquiry on Officer transfers)
संबंधित बातम्या :
Navneet Rana Corona | खासदार नवनीत राणा नागपूरहून मुंबईला, लीलावतीत उपचार होणार