महसूल सोडा, सामाजिक विचार करा, चंद्रकांत पाटलांचा दारुविक्रीला विरोध

पुणे : सद्य परिस्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्रात दारु विक्री घातक आहे. त्यामुळे महसूल सोडा, आणि सामाजिक अंगाने विचार करा, असा सल्ला देत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी लॉकडाऊनच्या काळात मद्यविक्रीला विरोध दर्शवला आहे. (Chandrakant Patil opposes Liquor Selling During Corona Lockdown)

“सद्य परिस्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्रात दारु विक्री घातक ठरणार आहे. पुणे, मुंबईत दारु विक्रीची दुकानं बंद करायला हवीत. कारण सोशल डिस्टन्सिंगचा बोऱ्या वाजत आहे. दारु ही जीवनावश्यक वस्तू नाही. त्यामुळे महसूल हा विषय बाजूला ठेवा आणि सामाजिक अंगाने विचार करा” असा सल्ला चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

खरं तर, दारुविक्रीवरील उत्पादन शुल्क राज्याच्या तिजोरीत येणार असले, तरी रेड झोनमध्येही मद्यविक्रीच्या दुकानांना परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा आहे.

हेही वाचा : मुंबईतील सर्व सवलती रद्द; दारु विक्री बंद, बेशिस्तीमुळे आयुक्तांचा निर्णय

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लॉकडाऊनच्या नियमात अंशतः शिथिलता आणत एकल दुकानांमध्ये मद्यविक्रीला परवानगी दिली आहे. कंटेनमेंट झोन वगळता ‘रेड झोन’मध्येही मद्यविक्रीच्या दुकानांना सशर्त मुभा देण्याचं जाहीर झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला होता. ग्राहकांनी नियम पायदळी तुडवत दारुच्या दुकानांबाहेर मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती.

महाराष्ट्रात देशी दारुची 3 हजार 327 आणि विदेशी मद्याची 1 हजार 348 दुकानं, तर 3 हजार 463 वाईन शॉप सुरु झाली आहेत. राज्यात आठ हजार दुकानांमध्ये मद्यविक्री सुरु झाल्याने दररोज 80 कोटींच्या महसुलाची सरकारला अपेक्षा आहे. मे महिन्याच्या अखेपर्यंत 2100 कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारला अपेक्षित आहे. 4 मेपासून राज्यात मद्यविक्री सुरु झाल्याने 28 दिवसात 2100 कोटी मिळण्याची आशा आहे.

लॉकडाऊनचे नियम शिथील करत देण्यात आलेल्या मुंबईतील सर्व सवलती आता रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुंबईकरांच्या बेशिस्तपणामुळे आयुक्तांना हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला. मुंबईतील दारुची दुकानंदेखील बंद राहणार आहेत. (Chandrakant Patil opposes Liquor Selling During Corona Lockdown)

हेही वाचा : कमाई बंद, पण दारु सुरु हे करण्यामागचे रहस्य काय? डॉ. अभय बंग यांचा सरकारला सवाल

मद्यप्रेमींच्या लांबलचक रांगांमुळे पोलिसांवर काही ठिकाणी दारुची दुकाने बंद करण्याची वेळ आली. कोरोनाच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशात लॉकडाऊन असल्याने भारतात 45 दिवसाहून अधिक काळ ‘लिकर स्टोअर्स’ बंद होती.

मद्य खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांना एकमेकांपासून सहा फुटांचे अंतर राखावे लागणार आहे. तसेच एकावेळी पाचपेक्षा अधिक ग्राहक दुकानात नसतील, याची खबरदारी दुकानदारांना घ्यावी लागणार आहे. मात्र सर्रास हे नियम धाब्यावर बसवल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

उत्पादन शुल्क हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित येते. मद्यावरील कर (उत्पादन शुल्क) हा राज्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख स्रोतांपैकी एक मानला जातो. बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी हा कर हातभार लावू शकतो, असं बोललं जातं.