कुटुंबात गृहिणीचं काम आव्हानात्मक, पण कौतुक नाही, कोर्टाने घेतली ‘तिची’ दखल

काम सोडून केस विंचरत बसणे हे गंभीर गैरवर्तन

नागपूर : कुटुंबात एका गृहिणीची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आणि आव्हानात्मक असते (Bombay High Court Acknowledge Housewives Work). पण तिचं तितकं कौतुक केलं जात नाही, असं निरीक्षण नोंदवतानाच गृहिणीचा मृत्यू झाल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य भरपाईसाठी पात्र आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. (Bombay High Court Acknowledge Housewives Work).

न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी सांगितलं की, “गृहिणी आपल्या कुटुंबाचा आधार असते. ती तिच्या मुलांचं मार्गदर्शन करते आणि घरातील वडीलधाऱ्यांची काळजी घेऊन कुटुंबाला एकत्र ठेवते. होम मेकर 24 तास काम करते, तेही कुठलीही रजा न घेता. त्यांचं काम न कळत होते. त्यामुळे या कामाला मासिक वेतन दिलं जात नसल्याने त्याची व्यवसायात गणना होत नाही.”

अमरावतीचे रहिवासी रामभाऊ गवई आणि त्यांच्या दोन मुलांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर कोर्टाने या प्रकरणाचा आढावा घेतला. अचलपूर न्यायाधिकरणाच्या मोटार अपघाताच्या दाव्याच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणाने 3 फेब्रुवारी 2007 रोजी एक आदेश जारी केला. यामध्ये रस्ता अपघातात गवईंच्या पत्नी बेबीबाईंच्या मृत्यू भरपाईचा दावा फेटाळण्यात आला होता. हा अपघात मार्च 2005 मध्ये झाला होता. बेबीबाईंचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता (Bombay High Court Acknowledge Housewives Work).

न्यायाधिकरणाने कुटुंबाचा दावा फेटाळला

मृत्यू झालेली व्यक्ती ही गृहिणी असून ती कुटुंबातील कमाई करणारी सदस्य नव्हती, या आधारे न्यायाधिकरणाने मुलं आणि पतीचा दावा फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने मात्र हा आदेश बदलला आहे, कारण तो कायदेशीर तत्त्वांविरोधात आहे. न्यायमूर्ती किलोर म्हणाले की, गृहिणींनी दिलेली सेवा आर्थिक दृष्ट्या मोजणे अशक्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला

न्यायमूर्तींनी 2001 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, गृहिणी किंवा आई यांच्या मृत्यूनंतर पती आणि मुलांच्या होणाऱ्या नुकसानीची गणना ही व्यक्तीगत देखरेख आणि मृतकाच्या समर्पणाच्या आधारे केली जाते.

कुटुंबाला 8.22 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई

उच्च न्यायालयाने एका गृहिणीच्या रुपात बेबीबाईंचं उत्पन्न 3 हजार रुपये महिना निश्चित केलं. तसेच, एक श्रमिक म्हणून 3 रुपये अतिरिक्त उत्पन्न दिले. त्यामुळे त्यांचे पती आणि मुलांना त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने भरपाई म्हणून 8.22 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. अपघातावेळी वाहन चालकाजवळ वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स होतं. त्यामुळे गाडीचा विमाधारक भरपाई देण्यास जबाबदार नाही, असंही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, न्यायालयाने विमा कंपनीला तीन महिन्यांच्या आत मुलगा आणि पतीला भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, वाहन मालकाकडून रक्कम वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

Bombay High Court Acknowledge Housewives Work

संबंधित बातम्या :

कृषी विधेयकावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने, निलंबित खासदारांचा रात्रीचा मुक्कामही संसदेबाहेरच