Kangana Ranaut | हायकोर्टाचा BMC ला मोठा झटका, कंगनाच्या कार्यालयावरील कारवाई अवैध

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौतच्या (Kangana Ranaut) वांद्र्यातील कार्यालयाच्या पाडकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मुंबई महापालिकेला (BMC) मोठा झटका दिला आहे. कंगनाच्या इमारतीचे केलेले पाडकाम बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टाने बीएमसीने पाठवलेली नोटीसही अवैध ठरवली आहे. (Bombay High Court quashes notice and demolition issued by BMC for the demolition of the building of Kangana Ranaut)

याचिकाकर्त्या कंगना रनौतने सोशल मीडियावर मत व्यक्त करताना काळजी घ्यावी. तिने केलेल्या ट्विट किंवा वक्तव्यांवर हायकोर्ट सहमत नाही. मात्र एखाद्या व्यक्तीने कितीही अयोग्य मतं व्यक्त केली, तरी शासन पूर्वग्रह ठेवून अशा व्यक्तींवर कारवाई करु शकत नाही, असंही हायकोर्टाने सांगितलं.

कंगनाची वास्तू नवी नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. महापालिकेने 7 आणि 9 सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

हायकोर्टाने निरीक्षक/ मूल्यकाची नियुक्ती केली असून, त्यांना कंगनाच्या नुकसान भरपाईचा मूल्यांकन अहवाल मार्च 2021 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कंगना रनौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर 9 सप्टेंबरला महापालिकेचा हातोडा पडला होता. कंगनाच्या याचिकेनंतर हायकोर्टाने पाडकामाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. तसेच पालिकेला आपले म्हणणे मांडण्याच्या सूचना दिल्या. या पार्श्वभूमीवर कंगनाने आधी आपल्या ऑफिसला राम मंदिराची उपमा देत बीएमसीची तुलना बाबराशी केली, नंतर तिने थेट पाकिस्तान असे लिहित लोकशाहीची हत्या झाल्याचा घणाघात केला होता.

संबंधित बातम्या :

कंगनाच्या मतांशी आम्हीही सहमत नाही, पण याचा अर्थ तिचं घर पाडावं असा नाही, उच्च न्यायालयानं बीएमसीला फटकारलं

‘भरपाई तर सोडाच, पण निरर्थक याचिका करणाऱ्या कंगनाला दंड करा’, बीएमसी उच्च न्यायालयात आक्रमक

(Bombay High Court quashes notice and demolition issued by BMC for the demolition of the building of Kangana Ranaut)