‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ 2025 पर्यंत वाढवले; मंत्रिमंडळ बैठकीय निर्णय 5911 कोटी निधीला मंजुरी
नवी दिल्ली : पंचायती व ग्रामसभांची क्षमता आणि परिणामकारकता (Effectiveness) वाढवणे, पंचायतींमध्ये सामान्य माणसाच्या सहभागास प्रोत्साहन देणे, पंचायतींना लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्यास आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास सक्षम करणे, माहिती आणि क्षमता वाढीसाठी पंचायतींची संस्थात्मक चौकट मजबूत करणे या उद्देशाने सुरू केलेल्या ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियाना’ ला (Rashtriya Gram Swarajya Abhiyanala) 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात […]
नवी दिल्ली : पंचायती व ग्रामसभांची क्षमता आणि परिणामकारकता (Effectiveness) वाढवणे, पंचायतींमध्ये सामान्य माणसाच्या सहभागास प्रोत्साहन देणे, पंचायतींना लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्यास आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास सक्षम करणे, माहिती आणि क्षमता वाढीसाठी पंचायतींची संस्थात्मक चौकट मजबूत करणे या उद्देशाने सुरू केलेल्या ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियाना’ ला (Rashtriya Gram Swarajya Abhiyanala) 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ 2025 पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. तसेच यासाठी 5,911 कोटी रुपयांची तरतूद (Provision) करण्यात आल्याचेही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. यामध्ये भारत सरकारचा हिस्सा 3,700 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारांचा हिस्सा 2.211 कोटी रुपये असेल.
ठाकूर म्हणाले की, या योजनेच्या माध्यमातून 2 लाख 78 हजार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत 2,364 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यात 60 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. आता यावर 3,700 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
आणखी 1.65 लाख लोकांना मिळणार प्रशिक्षण
या योजनेअंतर्गत 1 कोटी 36 लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय सरकार 1 कोटी 65 लाख लोकांना प्रशिक्षण देणार आहे. ठाकूर म्हणाले, क्षमता वाढवून प्रशिक्षणात सुधारणा केली जाईल. जेणेकरुन ते राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर उभे करता येईल. अभियान नवीन तंत्रज्ञान क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षणाशी जोडले जाईल. पत्रकार परीषदेत बोलतांना केंद्रीय मंत्री ठाकूर म्हणाले, जीपीडीपीची संख्या वाढली आहे. आम्ही एकत्रितपणे त्याची गुणवत्ता सुधारण्यात गुंतलो आहोत. गेल्या चार वर्षांत आम्ही १.३६ कोटी लोकांना प्रशिक्षित केले आहे आणि भविष्यात आम्ही १.६५ कोटी लोकांना प्रशिक्षित करण्यास कटीबद्ध आहोत.
