OBC reservation : अनेक उपजातींना आरक्षणच नाही, ओबीसी आरक्षणाचं त्रिभाजन होणार?

OBC reservation नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची एक समिती ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) विभाजनाची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाचं 10-10-7 असे त्रिभाजन होण्याचे संकेत आहेत. यासाठी केंद्रनियुक्त पॅनेलकडून शिफारस करण्यात येणार आहे. OBC मध्ये सध्या 2 हजार 633 जाती आहेत. पण या आरक्षणाचा लाभ मोजक्यांनाच मिळत आहे. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळते. त्यात 2 हजार 633 जाती समाविष्ट आहेत. माजी न्यायमूर्ती जी रोहिणी यांचा आयोग त्याबाबत शिफारस करण्याची शक्यता आहे.

27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचं त्रिभाजन का?

• ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणात 2633 जातींचा समावेश आहे.
• मात्र त्यापैकी दहाच जातींना 25 टक्के आरक्षण मिळतं
• 983 उपजातींना लाभच मिळत नसल्याचा निष्कर्ष
• 2021 ला OBC ची स्वतंत्र जनगणना होणार
• 90 वर्षात OBC ची जनगणनाच झाली नाही
• सध्या लाभ मिळत नसलेल्यांना 10% आरक्षण शक्य
• अंशतः लाभ मिळत असलेल्यांना 10% आरक्षण शक्य
• सर्वाधिक लाभ मिळत असलेल्यांना 7% आरक्षण शक्य

केंद्र सरकारच्या समितीने सुचवलेल्या शिफारसी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाने स्वीकारल्या, तर देशातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणं बदलतील.

हिंदुस्तान टाईम्स या दैनिकात याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. संबंधित समितीने ओबीसी आरक्षणानुसार अन्य मागासवर्गांना तीन उपवर्गात विभाजित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. प्रत्येक उपजातीला आरक्षणाचा किती लाभ मिळाला, त्यानुसार त्याचं विभाजन केलं जाईल. मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात 100 दिवसांत याबाबत निर्णय घेऊ शकतं. हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, याबाबतचा निर्णय सरकार घेईल.

अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?

देशात सध्या ओबीसी अंतर्गत 2633 जाती आहेत. त्यांना 27 टक्के आरक्षण मिळतं. यामध्ये काही जाती अशा आहेत, ज्यांना आरक्षणाचा लाभच मिळाला नाही. अशा जातींसाठी 10 टक्के आरक्षण निश्चित करायला हवं.

• ज्यांना ओबीसी कोट्यातील काही टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्यांनाही 10 टक्के आरक्षण मिळावं.
• तर ज्यांना आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ मिळाला आहे, त्यांच्यासाठी 7 टक्के कोटा ठेवण्यात यावा.
• ओबीसीतील 2633 जातींपैकी केवळ 10 जातींनाच 27 पैकी 25 टक्के आरक्षण मिळतं. म्हणजेच 2623 जातींना केवळ 2 टक्के आरक्षण मिळतं. (यातील अनेक जातींना आरक्षणच मिळत नाही)
• 983 उपजाती अशा आहेत, ज्यांना आरक्षण असून नसल्यासारखं आहे.

या सर्व बाबी तपासून केंद्र सरकारची समिती आपला अंतिम अहवाल तयार करत आहे. येत्या 31 जुलैपर्यंत हा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येईल. हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जी रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निष्कर्ष नोंदवला आहे.

संबंधित बातम्या  

ओबीसी आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका, ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची सराटेंची मागणी  

SEBC म्हणजेच ओबीसी, हा प्रवर्ग जुनाच आहे : पी. बी. सावंत 

ओबीसी आरक्षण: भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांना 5 वकिलांची नावं सुचवली  

ओबीसी आरक्षण कायदेशीर की बेकायदेशीर? आज सुनावणी  

फडणवीस सरकारकडून घोषणांचा पाऊस, ओबीसींना खुश करण्यासाठी 736 कोटींच्या योजना  

tv9 मराठी आखाडा : मराठा V/S ओबीसी संघर्ष?  

मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष कशाला?