नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक रात्री उशिरा (9 डिसेंबर) अखेर लोकसभेत मंजूर करण्यात आले (Citizenship amendment bill 2019) आहे. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 311 मतं पडली. तर 80 मतं ही विधेयकाच्या विरोधात पडली (Citizenship amendment bill 2019). केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज (9 डिसेंबर) वादग्रस्त ठरलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship amendment bill 2019) लोकसभेत मांडले.
Citizenship Amendment Bill, 2019 passed in Lok Sabha with 311 ‘ayes’ & 80 ‘noes’. https://t.co/InH4W4dr4F pic.twitter.com/Nd4HpkjlEo
— ANI (@ANI) December 9, 2019
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडले गेले. या विधेयकाला काँग्रेससह तृणमुल काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी जोरदार विरोध केला. यावरुन आज पूर्ण दिवस लोकसभेत जोरदार गदारोळ पाहायला (Citizenship amendment bill 2019) मिळाला. अखेर या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे.
या विधेयकावर रात्री उशिरापर्यंत लोकसभेत चर्चा सुरु होती. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी या विधेयकावर आमले मत व्यक्त केले.
“निर्वासित आणि घुसखोर यांच्यात खूप फरक आहे, हे विधेयक निर्वासितांसाठी आहे. सरकारचा कोणताही धर्म नाही. भारतीय संविधान हाच सरकारचा धर्म आहे. नागरिक्तव सुधारणा विधेयकांमुळे ईशान्य भारतातील राज्यांनी काळजी करु नये,” असं आवाहनही अमित शाह यांनी लोकसभेत केले.
Lok Sabha passes the Citizenship Amendment Bill, 2019. pic.twitter.com/oAeDQ202ca
— ANI (@ANI) December 9, 2019
“नागरिकत्व विधेयक आणि देशात वास्तव्यास असणाऱ्या मुस्लिम नागरिकांची काहीही संबंध नाही,” असं स्पष्टीकरणही यावेळी शाह यांनी दिले.
“भारतात रोहिंग्याना स्थान नाही. त्यांना स्वीकारणार नाही. तसेच नागरिकत्व सुधारणा विधेयक कोणाचेही हक्क काढणार नाही. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक घटनाविरोधी नाही,” असा दावाही अमित शाह यांनी (Citizenship amendment bill 2019) केला.