वर्धा : भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 21 दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित (Collector action on wardha private company) केला. त्यामुळे राज्यातील अनेक कंपन्यांनी मजुरांची हकालपट्टी केली. हकालपट्टी केल्यामुळे मजुरांच्या जेवणाचे आणि रहाण्याचे हाल झाले. तर काही मजूर पायी चालत आपल्या गावी जाण्यास निघाले होते. या पार्श्वभूमीवर वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी अग्रवाल जिनिंग आणि प्रेसिंग कंपनीवर कारवाई करत दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच गुन्हाही दाखल करण्याचे आदेश (Collector action on wardha private company) दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेलू येथे दिलेल्या भेटीदरम्यान आर्वी येथील विपीन अग्रवाल जिनिंग-प्रेसिंग कंपनीतील काही मजूर परत गावाकडे जाण्यासाठी निघाले होते. यादरम्यान त्यांना सेलू येथे रोखण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः गृह निवाऱ्यात मजुरांची भेट घेतली आणि त्यांची विचारपूस केली. सदर मजुरांची आर्वी येथील जिनिंग प्रेसिंग कंपनीमधून हकालपट्टी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मजुरांना हाकलून लावल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लगेच कारवाई करीत जिनिंग मालकाला 2 लाख रुपयाचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार यांनी ठिकठिकाणी भेटी देऊन पाहणी केली. सेलू, सिंदी, वर्धा या भागात केलेल्या पाहणीत जिल्हाधिकाऱ्यांना कंपन्यांकडून साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1857 ची पायमल्ली होत असलयाचे दिसून आले आहे. या प्रकरणाची वेळीच दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
लॉकडाऊनची घोषणा होताच कंपनी मालकांनी आपल्याकडील मजुरांना अक्षरशः हाकलून लावण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळेच जिल्ह्यातील संघटित आणि असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने रस्त्यावर आले. स्वतः पायपीट करीत या मजुरांनी आपले घर गाठण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले आहे. अखेर अनेक ठिकाणी तालुक्यात तसेच शहर स्थळावर या मजुरांना रोखण्यात आले. मजुरांना रोखून त्यांच्या खाण्या – पिण्याची व्यवस्था करण्यासाठी सामाजिक संघटना सरसावल्या आहे. परंतु अशा भयावह परिस्थितीमध्ये कंपनीच्या मालकांनीच मजुरांवर आणलेली उपासमारीची वेळ निंदनीय आहे. त्यामुळे कंपनी मालकांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला.
दरम्यान, वर्ध्यातील कारवाईमुळे जिल्ह्यातील सर्वच कंपनी मालकांचे धागे दणाणले आहेत. मोठ्या प्रमाणात मजूर रस्त्यावर आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे.