नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘राष्ट्र ऋषी’ उपाधी देण्यावरुन वाराणसीतील काशी परिषदेतच फूट पडली आहे. आठवडाभरापूर्वीच परिषदेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राष्ट्र ऋषी उपाधी देण्याची घोषणा केली होती. परिषदेचे अध्यक्ष पंडीत रामयत्न शुक्ल यांच्या घरी झालेल्या या पत्रकार परिषदेत संस्थेचे महामंत्री डॉ. रामनारायण द्विवेदी यांनी याची माहिती दिली होती.
काशी परिषदेने 2 पानांचा ‘प्रोफार्मा’ देखील पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवला होता. आता मात्र या संस्थेतील काही सदस्यांनीच या घोषणेविरोधात भूमिका घेतली आहे. परिषदेचे महासचिव शिवाजी उपाध्याय यांनी सोमवारी (3 जून) पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, “ही घोषणा म्हणजे सत्तेची खशामत करण्याचे काम आहे. त्यांनी राजकीयदृष्ट्या तटस्थ सदस्यांशी विचार विनिमय न करताच पंतप्रधान मोदींना उपाधी देण्याचा निर्णय घेतला.”
परिषदेत तीन चतुर्थांश बहुमताने निर्णय होणे आवश्यक
काशी परिषदेचे सदस्य ऋषी द्विवेदी यांनी ‘द टेलीग्राफ’शी बोलताना सांगितले, “असा कोणताही निर्णय महासमितीच्या बैठकीतच घेतला जाऊ शकतो. 24 सदस्यीय परिषदेत तीन चतुर्थांश बहुमताने निर्णय होणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी कोणतीही बैठक घेण्यात आलेली नाही. दोन लोक बसले आणि त्यांनी माध्यमांमध्ये अश उपाधी देण्याची घोषणा केली.” बाबा रामदेव यांनी 2 वर्षांपूर्वी पतंजली योगपीठाचे संशोधन केंद्र सुरु करताना मोदींना ‘राष्ट्र ऋषी’ म्हटले होते.
याआधी ही उपाधी कुणाला दिली होती?
दरम्यान या परिषदेने जानेवारी 1990 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना ‘ब्रम्हर्षी’ उपाधीने सन्मानित केले होते. मात्र, मंडल कमीशनच्या शिफारसी स्विकारल्यानंतर ही उपाधी मागे घेण्यात आली.