पुणे : एल्गार परिषदेप्रकरणी डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नकार दिलाय. कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यासाठी त्यांच्या चार आठवड्यांची मुदत आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील आनंद तेलतुंबडे यांच्या मदतीला धावणार आहेत.
तेलतुंबडे यांच्यावर होत असलेल्या या कारवाईच्या निषेधार्थ पुण्यातील महात्मा फुले वाढल्यात पुरोगामी संघटनांकडून एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं. यावेळी बी जी कोळसे पाटील, विलास वाघ, मनिषा गुप्ते आणि प्राध्यापक म. ना. कांबळे उपस्थित होते.
सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी व्हिडीओ मेसेजद्वारे तेलतुंबडे यांच्यावर होत असलेल्या कारवाईचा निषेध केला. राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी ही कारवाई होत असल्याचा आरोप यावेळी बी जी कोळसे पाटील यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाने याबतीत दिलेला निकाल बदलावा, अशी मागणीही बी जी कोळसे पाटील यांनी यावेळी केली.
एल्गार परिषद आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून गुन्हा नोंद करण्यात आलेल्यांमधे डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्यात आलेल्या आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र आनंद तेलतुंबडे यांना आतापर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून संरक्षण मिळालं होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ते संरक्षण काढून घेतल्याने तेलतुंबडे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे.
21 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने आनंद तेलतुंबडे यांचा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी फेटाळली होती. शिवाय अटकेपासून तीन आठवड्यांसाठी संरक्षण दिलं होतं. यानंतर आनंद तेलतुंबडे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. वाचा – एल्गार परिषद प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल, कुणावर काय आरोप?
कोण आहेत आनंद तेलतुंबडे?
पुणे पोलिसांनी शहरी नक्षलवादाप्रकरणी आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह 21 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय. तेलतुंबडे सध्या गोव्यातील एका संस्थेत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. पुणे पोलिसांनी 28 ऑगस्टला तेलतुंबडे यांच्या पुणे येथील घरावर छापा मारला होता. मात्र या छाप्यात काहीही हाती लागलं नाही. हा छापा नसून औपचारिक भेट असल्याचं यावर बोलताना सरकारी वकिलांनी सांगितलं होतं. वाचा – एल्गार परिषद : कवी वरावर राव यांना आठ दिवसांची पोलीस कोठडी