इंदिरा गांधींच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या संत केशवानंद भारती यांचं निधन

नवी दिल्ली : केरळचे संत केशवानंद भारती यांचं आज (6 सप्टेंबर) सकाळी वयाच्या 79 व्या वर्षी निधन झालं आहे (Kesawanand Bharati died in Keral). ते मागील मोठ्या काळापासून आजारी होते. वाढत्या वयानुसार त्यांना अनेक शारीरिक व्याधींनी ग्रासलं होतं. त्यातच उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. केरळमधील त्यांच्या इडनीर मठात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

केशवानंत भारती खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या मूळ गाभ्याबाबत स्पष्टता देणारा निकाल दिला होता. हाच निकाल भारतीय न्यायालयीन इतिहासात मैलाचा दगड मानला जातो. केशवानंद भारती सर्वात आधी 1973 मध्ये चर्चेत आले. तेव्हा त्यांनी केरळ सरकारच्या भूमी सुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

या खटल्याच्या सुनावणीत सरकार आणि अधिकार यावर सखोल चर्चा झाली. यावर 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी करत ऐतिहासिक निर्णय दिला. यानुसार संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा मर्यादित अधिकार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. हा निकाल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी सरकारसाठी मोठा झटका मानला जातो.

या खटल्याची सुनावणी तब्बल 68 दिवस सुरु होती. यात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या अधिकारांची मर्यादा आणि संविधानाचा मुळ गाभा यावर सुनावणी केली होती. त्यातूनच संसदेला मर्यादित अधिकारात संविधान दुरुस्तीचा अधिकार असल्याचं न्यायालयाच्या संविधान पीठाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे केशवानंद यांना संविधान रक्षक असं म्हटलं जातं.

केशवानंद खटला नेमका काय?

केरळ सरकारने दोन भूमी सुधारणा कायदे आणले होते. त्यानुसार इडनीर मठाचे उत्तराधिकारी असलेल्या केशवानंद भारती यांच्या मठाच्या जमिनीवरही सरकारी नियंत्रण येणार होतं. त्यालाच केशवानंद भारती यांनी आव्हान दिलं. इंदिरा गांधी यांच्या या काळात याच कायद्यांना संविधानाच्या नवव्या सुचित ठेवण्यात आलं. यामागे या कायद्यांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करु शकणार नाही असा उद्देश होता.

केशवानंद भारती यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणीसाठी न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात मोठं 13 न्यायाधीशांचं खंडपीठ बसलं. या खंडपीठाने 68 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 703 पानांचं निकालपत्र दिलं.

या निकालात न्यायालयाने संसदेला संविधान अमर्याद पद्धतीने बदलता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. तसेच संविधानाच्या मुळ गाभ्याच्या मर्यादेत राहूनच संसदेला संविधान दुरुस्ती करता येईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं. तत्कालीन सरन्यायाधीश एस. एम. सीकरी आणि न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांच्या नेतृत्वात 13 सदस्यीय खंडपीठाने यावर 7:6 असा निकाल सुनावला.

यावेळी न्यायालयाने संविधानाचा प्रत्येक भाग बदलता येईल मात्र त्याची न्यायालयीन समीक्षा होईल, असंही स्पष्ट केलं. यावेळी धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही हे संविधानाच्या मुळ गाभ्याचे प्रमुख घटक असल्याचंही नमूद करण्यात आलं.

हेही वाचा :

‘सरकार’ नावाची व्यवस्था कुठे? फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सुरु, विखे पाटील महाविकास आघाडीवर बरसले

दाऊद इब्राहिमच्या नावे मुख्यमंत्र्यांना फोन, ‘मातोश्री’ उडवण्याची धमकी

उद्धवजी, राजकारण पूर्णपणे बाजूला ठेवूया, कोरोनाविरोधात एकत्र येऊया, चंद्रकांत पाटलांचे पत्र

Kesawanand Bharati died in Keral