पॅरिस : पुलवामा हल्ल्यानंतर फ्रान्सने भक्कमपणे भारताच्या मागे उभा राहण्याचा निर्णय अगोदरच जाहीर केला होता. फ्रान्स आता दहशतवादी मसूद अजहरवर बंदी घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रामध्ये (यूएन) प्रस्ताव आणणार आहे. फ्रान्समधील सूत्रांनी मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. यूएनकडून बंदी घालण्यात आलेली संस्था जैश ए मोहम्मदने पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती, ज्यात भारताचे 40 जवान शहीद झाले.
या प्रकारचा प्रस्ताव आणण्याची ही दुसरी वेळ असेल. 2017 मध्ये अमेरिकेने ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या पाठिंब्याने यूएनच्या सुरक्षा परिषदेची बंदी घालणारी समिती नियम 1267 अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित केला होता, ज्यानुसार पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अजहरवर बंदी घालण्याची मागणी होती. पण या प्रस्तावाला चीनने विरोध केला होता.
फ्रान्समधील सूत्रांच्या मते, मसूद अजहरला यूएनच्या दहशतवाद्यांच्या सूचीमध्ये टाकण्याचा प्रस्ताव फ्रान्सकडून आणला जाईल. येत्या काही दिवसातच हा प्रस्ताव येईल. फ्रान्सच्या या निर्णयाबाबत मंगळवारी फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींचे धोरणात्मक सल्लागार फिलिप एतिन आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यातही चर्चा झाली.
मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायचं झाल्यास यासाठी पी-5 देश म्हणजेच अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन यांचा पाठिंबा लागेल. यापूर्वी उरी हल्ल्यानंतर जेव्हा हा प्रस्ताव आणण्यात आला, तेव्हा चीनने व्हीटो पॉवरचा वापर करत या प्रस्तावाला विरोध केला होता आणि नंतर यावर पुढे कोणतीही हालचाल झाली नाही. चीन वगळता इतर चारही देश भारताच्या बाजूने आहेत. पण यावेळी चीनची भूमिका महत्त्वाची असेल.
प्रस्ताव मंजूर झाल्यास काय होईल?
पी-5 देशांकडून हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं हे सर्वात मोठं यश असेल. भारताचा दुश्मन असलेल्या मसूद अजहरला जगात कुठेही फिरता येणार नाही आणि त्याची संपत्ती जप्त केली जाईल. पर्यायाने पाकिस्तानवर दबाव येईल आणि मसूद अजहरवर कारवाई करावी लागेल. पण पाकिस्तानचा कळवळा असलेल्या चीनकडून या प्रस्तावाला विरोध केला जातोय.
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून हालचाली
पुलवामा हल्ल्यातील पाकिस्तानची भूमिका जगासमोर आणण्यासाठी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी 25 देशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. या देशांमध्ये पी 5 (चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन, अमेरिका) यांचाही समावेश होता. पाकिस्तानमधील जैश ए मोहम्मद या संघटनेचा पुलवामा हल्ल्यात हात होता ही बाब सर्व देशांनी स्वीकारली आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाला बळ देणं बंद करावं, अशी मागणी भारताने या बैठकीत केली. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासोबत चर्चा केलेल्या देशांमध्ये दक्षिण कोरिया, स्वीडन, स्लोवाकिया, फ्रान्स, स्पेन, भुटान, जर्मनी, हंगेरी, इटली, युरोपियन युनियन, कॅनडा, ब्रिटन, रशिया, इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांचा समावेश होता. यासह इतर अनेक देशांनी अगोदरच पुलवामा हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत आम्ही भारतासोबत असल्याचं म्हटलं होतं.
व्हिडीओ पाहा :