नवी दिल्ली : परदेशी आणि भारतातील पर्यटकांसाठी मोदी सरकार मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. ‘जागरण‘च्या वृत्तानुसार, येत्या जीएसटी परिषदेच्या (GST council Meeting) बैठकीत हॉटेलवरील कर कमी करण्यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो. 20 सप्टेंबरला गोव्यात जीएसटी परिषदेची (GST council Meeting) बैठक होत आहे. यामध्ये 7500 रुपये प्रति दिन पेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या हॉटेल रुम्सवर जीएसटी दर 28 टक्क्यांहून 18 टक्के केला जाऊ शकतो. त्याचसोबत आऊटडोर केटरिंगवरही जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्के (इनपूट टॅक्स क्रेडिट व्यतिरिक्त) केला जाण्याची शक्यता आहे.
हॉटेल व्यवसायाला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचललं जाऊ शकतं. पण ऑटो क्षेत्राच्या हाती पुन्हा एकदा निराशाच लागण्याचा अंदाज आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील अजेंड्यानुसार यामध्ये 400 ते 500 वस्तूंचा समावेश आहे. पण यापैकी काही ठराविक वस्तूंवरच कर कमी केला जाऊ शकतो. फिटमेंट समितीनेच (GST council Meeting) याबाबत शिफारस केल्याची माहिती आहे. कारण, राज्य आणि केंद्राचे प्रतिनिधी असलेली फिटमेंट समितीच दर कमी-जास्त करण्याबाबत शिफारस करते.
काय आहेत फिटमेंट समितीच्या शिफारशी?
भारतातील हॉटेल रुम्सवरील सध्याचा जीएसटी (हॉटेलचा दर आणि जीएसटी)