नवी दिल्ली : ‘कोरोना’चा फटका अर्थव्यवस्थेला बसल्याने अनेक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण 27.11 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याची चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. म्हणजेच ‘कोरोना’मुळे आतापर्यंत दर चार जणांपैकी एकाला नोकरी गमवावी लागली आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण 20.9 टक्के इतके आहे. (India Unemployment Rate CMIE)
27 एप्रिल ते 3 मे या आठवड्यात देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण 27.11 टक्क्यांवर गेल्याचं निरीक्षण ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने (CMIE) नोंदवलं आहे. मार्चच्या मध्यावर ‘कोरोना’चा संसर्ग होण्यापूर्वी हा आकडा 7 टक्क्यांपेक्षा कमी होता.
बेरोजगारीचे प्रमाण शहरी भागात सर्वाधिक असल्याची माहिती आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव असलेल्या ‘रेड झोन’मध्ये सर्वाधिक म्हणजे 29.22% आहे, तर ग्रामीण भागातील 26.69% इतकी बेरोजगारी आहे.
हेही वाचा : मुंबईतील सर्व सवलती रद्द; दारु विक्री बंद, बेशिस्तीमुळे आयुक्तांचा निर्णय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कोरोना व्हायरस’चा प्रसार रोखण्यासाठी 25 मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केले, तेव्हापासूनच संभाव्य बेरोजगारीबद्दल तज्ज्ञ इशारा देत आहेत. मार्च महिन्याचा बेरोजगारीचा दर 8.74 टक्के होता, तो एप्रिल महिन्यात वाढून 23.52 टक्क्यांवर गेला.
एप्रिल अखेरपर्यंत दक्षिण भारतात पुदुच्चेरीमध्ये सर्वाधिक (75.8 टक्के) बेरोजगारी होती. त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये 49.8 %, झारखंडमध्ये 47.1% तर बिहारमध्ये 46.6 %, हरियाणामध्ये 43.2% जण बेरोजगार झाले.
कर्नाटकात 29.8% बेरोजगारी आहे. देशाची आर्थिक राजधानी ज्या राज्यात आहे, त्या महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा दर 20.9 टक्क्यांवर जाणं चिंताजनक मानलं जात आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये 21.5 टक्के कर्मचारी नोकरीविना आहेत.
एप्रिलमध्ये डोंगराळ राज्यांत बेरोजगारीचे प्रमाण तुलनेने सर्वात कमी आहे. हिमाचल प्रदेशात 2.2%, सिक्कीममध्ये 2.3% आणि उत्तराखंडमध्ये 6.5% इतका बेरोजगारी दर असल्याचे सांगितले जाते.
Mahesh Vyas: India’s unemployment rate shot up to 27.1% in the week ended May 3 https://t.co/22f1PzFsBc pic.twitter.com/aXUuRnRI9a
— Milan Vaishnav (@MilanV) May 6, 2020
दिल्ली आणि मुंबईसह शहरी भागातून स्थलांतरित मजुरांनी मूळगावी पलायन करण्यातून त्यांच्या रोजगारावर गदा आल्याच्या चिंतेला पुष्टी मिळाली. अशा मजुरांच्या अन्न-निवारा आणि प्रवासाची तरतूद काही ठिकाणी सरकार करत आहे, तर कुठे मजुरांनी मदत न मिळाल्याचा दावा केला आहे. (India Unemployment Rate CMIE)