पॅरिस : अमेरिका आणि इस्रायल अधिकृतपणे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि संस्कृतीक संघटना (युनेस्को) तून बाहेर पडले आहेत. युनेस्कोतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया अमेरिका आणि इस्रायलने एक वर्षापूर्वीच सुरु केली होती. युनेस्कोचा आमच्यावर राग असल्याचा आरोप इस्रायलकडून नेहमी करण्यात येत होता. जागतिक स्तरावर या घटनेकडे अनेक अर्थांनी पाहिलं जात आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापना करण्यात आलेल्या युनेस्कोच्या संस्थापक देशांमध्ये अमेरिकेचाही समावेश आहे. युनेस्कोतून बाहेर पडण्याची नोटीस डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने ऑक्टोबर 2017 मध्ये दिली होती. यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही युनेस्कोतून बाहेर पडण्यासाठी नोटीस दिली.
युनेस्को इस्रायलच्या विरोधात असल्याचा आरोप अगोदरपासूनच करण्यात येतो. अगोदर जेरुस्लेमवर इस्रायलने ताबा घेतल्यानंतर टीका, प्राचीन यहुदी स्थानांवर पॅलेस्टाईन स्थळं म्हणून नामकरण आणि 2011 मध्ये पॅलेस्टाईनला पूर्ण सदस्यता दिल्यामुळेही युनेस्कोवर टीका करण्यात आली होती.
युनेस्कोमध्ये मुलभूत सुधारणांची गरज असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. इस्रायल आणि अमेरिका बाहेर पडल्यामुळे या संघटनेच्या निधीवर प्रभाव पडण्याची शक्यता नाही. कारण, 2011 पासूनच ही संस्था निधी कपातीसोबत संघर्ष करत आहे. पॅलेस्टाईनला सदस्य राष्ट्र म्हणून सहभागी करुन घेतल्यापासूनच अमेरिका आणि इस्रायलने युनेस्कोला निधी देणं बंद केलं होतं.
काय आहे युनेस्को?
जागतिक वारसा स्थळांबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. स्थळांना जागतिक वारसा हा दर्जा युनेस्कोकडून दिला जातो. संयुक्त राष्ट्राची एक संस्था असलेल्या युनेस्कोचं मुख्यालय पॅरिसमध्ये आहे. भारतासह 195 देश युनेस्कोचे सदस्य आहेत. शिक्षण, विज्ञान, मानवी हक्क आणि सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून विविध बदलांचं काम या संस्थेच्या माध्यमातून जगभरात केलं जातं.