श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं संविधानाचं कलम 370 हटवल्यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांना प्रशासनाने ताब्यात घेतलं. त्यापैकीच एक असलेल्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या (Peoples Democratic Party) अध्यक्ष आणि जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांची आज (13 ऑक्टोबर) सुटका करण्यात आली. यानंतर लगेचच मेहबुबा मुफ्ती यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. कलम 370 हटवणे हा काश्मीरसाठी काळा दिवस असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे (Jammu Kashmir leader Mehbooba Mufti releases after 14 months).
मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या, “प्रत्येक काश्मिरी नागरिकाला कलम 370 (Article 370) पुन्हा आणण्यासाठी लढाई लढावी लागेल. काश्मिरी नागरिकांच्या हक्कावर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी दरोडा टाकण्यात आला आहे. बेकायदेशीरपणे कलम 370 हटवण्यात आलं. कलम 370 हटवण्यात आलेला हा दिवस काश्मीरसाठी काळा दिवस आहे.”
“मला तो दिवस दररोज आठवतो. मला विश्वास आहे की हीच स्थिती जम्मू काश्मीरमधील प्रत्येक नागरिकाची असेल. त्या दिवशी झालेल्या अपमानाला आपण विसरु शकत नाही. रद्द केलेलं कलम 370 पुन्हा एकदा लागू करण्याचा निश्चय करावा लागणार आहे. त्यासोबतच काश्मीरचा प्रश्नही सोडवावा लागणार आहे. हा मार्ग सोप नाही, मात्र आपण तो नक्कीच पूर्ण करु,” असंही मुफ्ती यांनी सांगितलं.
After being released from fourteen long months of illegal detention, a small message for my people. pic.twitter.com/gIfrf82Thw
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 13, 2020
यावेळी मेहबुबा मुफ्ती यांनी देशातील वेगवेगळ्या जेलमध्ये बंद असलेल्या लोकांनाही सोडण्याची मागणी केली आहे.
14 महिन्यांनी मेहबुबा मुफ्तींची सुटका
5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्यात आले. यानंतर लगेचच मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह जम्मू काश्मीरमधील अनेक प्रमुख नेत्यांना पीएसए अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या नजरकैदेत सातत्याने वाढ करण्यात आली. अखेर 14 महिने आणि 8 दिवसांनी आज त्यांना सोडण्यात आले.
संबंधित बातम्या :
भाजप मेहबूबा मुफ्तींना अयोध्येला घेऊन जाणार होते का? संजय राऊतांचा सवाल
मेहबूबा मुफ्तींसोबतची भाजपची युती ‘लव जिहाद’ होता का? शिवसेनेचा भाजपला सवाल
शशी थरुर यांचा सरकारवर हल्लाबोल, सरकारचे अनेक दावे खोडले
Jammu Kashmir leader Mehbooba Mufti releases after 14 months of Article 370 scrap