इस्लामाबाद : जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 काढल्यानंतर पाकिस्तानचा तिळपापड झालाय. भारताविरोधात जागतिक स्तरावर मोर्चेबांधणी करणाऱ्या पाकिस्तानने आता गुडघे टेकले आहेत. चीनला काश्मीरप्रश्नी पाठिंबा मागण्यासाठी गेलेले परराष्ट्र मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी (shah mehmood qureshi) यांची भाषा नरमली आहे. संयुक्त राष्ट्रातही आपल्याला पाठिंबा मिळणं सोपं नाही, मूर्खांच्या स्वर्गात राहू नका, असं मोहम्मद कुरैशी (shah mehmood qureshi) पाकिस्तानी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
आपण मूर्खांच्या स्वर्गात राहू नये. पाकिस्तानी आणि काश्मिरींना हे माहित पाहिजे की कुणीही आपल्यामागे उभा नाही, सगळं काही आपल्यालाच करावं लागणार आहे, असं मोहम्मद कुरैशी म्हणाले. भावनिक होणं सोपं आहे, मलाही फक्त दोन मिनिट लागतील. गेल्या 35 वर्षांपासून राजकारण करतोय. पण हा मुद्दा पुढच्या पातळीवर नेणं कठीण आहे, असं मोहम्मद कुरैशी म्हणाले.
पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत नेण्याचाही इशारा दिला होता. पण आता रशियाने पाकिस्तानला दणका दिलाय. यावर मोहम्मद कुरैशी म्हणाले, “हे पाहा, सुरक्षा समितीचे जे पाच स्थायी सदस्य आहेत, त्यापैकी कुणीही व्हिटोचा (नकाराधिकार) वापर करु शकतो”. रशियाने नुकतंच भारताच्या निर्णयाचं जाहीरपणे समर्थन केलंय. पाच स्थायी सदस्यांमध्येही रशियाचा समावेश आहे. शिवाय फ्रान्सही भारताच्या बाजूने अनुकूल मानलं जातं. सुरक्षा समितीमध्ये एकाही देशाने व्हिटो वापरल्यास प्रस्ताव मंजूर होत नाही.
मुस्लीम देशांनी पाकिस्तानलाच एकटं टाकल्याबद्दलही कुरैशी यांनी मत मांडलं. जगाचे सगळे हितसंबंध भारताशी जोडलेले आहेत. मोठी बाजारपेठ आहे. अनेकांनी भारतात मोठी गुंतवणूक केली आहे. आपण मुस्लीम देशांविषयी बोलतो, पण मुस्लीम देशांचीही भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आहे, असं कुरैशी म्हणाले. संयुक्त अरब अमिरातीने भारताला पाठिंबा दिल्यामुळे पाकिस्तानची निराशा झाली होती. तर सौदी अरेबियाकडूनही स्पष्ट शब्दात पाठिंबा मिळाला नाही.
पाच स्थायी सदस्यांपैकी भारताला पाठिंबा देणारा रशिया पहिला देश ठरलाय. दुसरं म्हणजे अमेरिकेनेही भारताच्या निर्णयावर अत्यंत अनुकूल प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानचा जवळचा मित्र चीननेही लडाखबाबत आक्षेप घेतला असला तरी भारत आणि पाकिस्तान यांनी चर्चेतून मार्ग काढावा, असं मत व्यक्त केलंय. दौऱ्याहून परतल्यानंतर चीनचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचं कुरैशी यांनी जाहीर केलं होतं. पण चीनने अधिकृतपणे कोणतंही वक्तव्य केलेलं नाही.