पूरग्रस्तांचं कर्ज माफ, 36 हजार घर भाडं, मुख्यमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा
ऊस असेल, सोयाबीन असेल, बँकेच्या नियमानुसार जे महत्तम कर्ज मिळतं ते माफ केलं जाईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. शिवाय घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
मुंबई : पुणे विभागातील पूरग्रस्त भागासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा (Maharashtra flood relief) केली आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात पुरामुळे मोठं नुकसान झालं होतं. या भागातील एक हेक्टर (अडीच एकर) पर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (Maharashtra flood relief) देण्यात आली आहे. ऊस असेल, सोयाबीन असेल, बँकेच्या नियमानुसार जे महत्तम कर्ज मिळतं ते माफ केलं जाईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. शिवाय घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. ज्या शेतकऱ्यांचं पीक वाया गेलंय, पण त्यांनी कर्ज घेतलेलं नाही, अशा शेतकऱ्यांनी तिप्पट नुकसान भरपाई दिली जाईल.
घरासाठी भाडं
या पुरात अनेकांची घरं पडली आहेत. ज्यांची घरे पडली आहेत, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून निवारा दिला जाणार असून अतिरिक्त एक लाख रुपयांची भरपाई देखील दिली जाईल.
ग्रामीण भागात 24 हजार रुपये, तर शहरी भागात 36 हजार रुपये घर भाडं दिलं जाणार आहे. तीन महिन्यांसाठी धान्यही सरकारकडून देण्यात येईल आणि ज्यांना गावं दत्तक घ्यायची आहेत, त्यांना सरकार मदत करत आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
कृषी पंपाचं बिल भरण्यासाठीही मुदत वाढ
पूरग्रस्त भागात वीजपुरवठा खंडित झाला होता. पण महावितरणच्या 600 पेक्षा जास्त पथकांनी युद्धपातळीवर काम करत हा पुरवठा जवळपास सुरळीत केला आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसोबतच कृषी पंपांचं बिल भरण्यासाठी कालावधी दिला जाणार आहे. पुढील तीन महिने कृषी पंपाचं बिल वसूल केलं जाणार नाही. यासाठी अतिरिक्त तीन महिन्यांचा कालावधी मिळेल.
पूरग्रस्तांना मदत, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख घोषणा
- ज्या शेतकर्‍यांच्या पिकांचं नुकसान झालं आहे, त्यांना 1 हेक्टर मर्यादेपर्यंत पिकासाठी बँक नियमाप्रमाणे जे कर्ज दिले जातं, ते पीककर्ज माफ
- ज्यांनी कर्ज घेतलं नाही, त्यांना शासकीय मदतीप्रमाणे जी नुकसानभरपाई दिली जाते, त्याच्या तीन पट नुकसानभरपाई
- शेतीपंपांच्या वीजबिल वसुलीला 3 महिने स्थगिती
- ज्यांची घरे पडली किंवा नुकसान झालं, त्यांची घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेत नव्याने बांधून देणार. केंद्र सरकारने यासाठी मान्यता दिली असून, केंद्राकडून मिळणार्‍या मदतीव्यतिरिक्त 1 लाख रूपये मदत राज्य सरकार देणार
- नवीन निवारे बांधून तयार होत नाही, तोवर ग्रामीण भागात पर्यायी निवार्‍यासाठी 24 हजार रूपये, तर शहरी भागात 36 हजार रूपये देणार
- गावे दत्तक घेण्यासाठी किंवा निरनिराळ्या प्रकारच्या मदतीसाठी अनेक सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत, ते या मदतीत भर घालणार
- घरे बांधण्यासाठी 5 ब्रास वाळू आणि 5 ब्रास मुरूम मोफत देण्यात येणार
- पुरामुळे बाधित कुटुंबांना 3 महिन्यांपर्यंत मोफत धान्य
- जनावरांच्या गोठ्यासह अर्थसहाय्य
- केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन, या भागातील नागरिकांना आयकर भरण्यास मुदतवाढ, जीएसटीसाठी मुदतवाढ आणि विविध कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जांची 6 महिन्यांसाठी पुनर्रचना अशा प्रमुख मागण्या करणार
- पूरपरिस्थिती का उद्भवली, भविष्यात अशी स्थिती उदभवल्यास काय उपाययोजना करायच्या, यासाठी तज्ञ समिती. यात नंदकुमार वडनेरे, एस. वार. कोळवले, जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे, एमडब्ल्यूआरआरए, केंद्रीय जलआयोग, नीरीचे संचालक, आयआयटी मुंबई, एमआरसॅक, भारतीय हवामान खाते, आयआयटीएम पुणे, जलसंपदा विभाग आणि लाभक्षेत्र विकास या विभागांना प्रतिनिधित्त्व
- छोटे व्यापारी यांना नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50,000 रूपये मदत
- ज्यांची कागदपत्र गहाळ झाली, त्यांची सर्व कागदपत्रे महाऑनलाईनच्या मदतीने मोफत नव्याने तयार करून देणार
