पुणे/गडचिरोली : कोरोना काळातील लॉकडाऊन आणि अनलॉकिंगनंतर हळूहळू बहुतेक सेवा पूर्ववत होत आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील सलून व्यवसाय अद्याप बंद आहेत. ही सेवा नियम-अटींसह सुरु करु द्यावी अशी मागणी सलून व्यावसायिकांकडून सातत्याने केली जात आहे. त्यातच आता नाभिक समाज आणि सलून व्यावसायिकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Maharashtra Salon and Barbers shops)
दुसरीकडे राज्य सरकारने सलून सुरु करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याचे संकेत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिलेत. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन येत्या चार-पाच दिवसात सलून सुरु करण्याबाबत निर्णय होईल, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय
दरम्यान, सलून व्यावसायिकांनी दुकाने सुरु करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील सलून व्यावसायिक आणि सलून संघटनांमध्ये काल चर्चा झाली, त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. जर एक तारखेपर्यंत राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही तर याचिका दाखल करु, असा इशारा सलून चालकांनी दिला.
विमान सेवा, एस टी सेवा, दारु विक्रीसाठी जे सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम आहेत, त्याप्रमाणेच नियम पाळून सलून व्यावसायाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी सलून व्यावसायिकांनी केली. नाभिक समाज नेते आणि सलून पार्लर असोसिएशनचे अध्यक्ष सोमनाथ काशिद यांनी याबाबतची माहिती दिली.
पाच सलून व्यावसायिकांच्या आत्महत्या
लॉकडाऊनमधील अर्थिक संकटामुळे राज्यभरात पाच सलून व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याला राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप काशिद यांनी केला. महाराष्ट्रातील 10 लाख सलून व्यावसायिक आणि त्यांचे 40 लाख लोकसंख्या असलेल्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दोन महिने झाले सतत अर्थिक मदतीसाठी पाठपुरावा करीत आहोत. आजपर्यंत सरकारकडून कोणतीही अर्थिक मदत नाही. घरखर्च भागवणे, दुकान भाडे, लाईट बिल कसे भरणार असे मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असं त्यांनी नमूद केलं.
सरकारकडूनसलून व्यावसायिकांना कोणतीही मदत अथवा मार्गदर्शन किंवा साधी विचापूसही नाही. मुख्यमंत्री नाभिक समाज आणि सलून व्यावसायिक यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी वेळ देत नाहीत, त्यांना भेटतही नाहीत, असाही आरोप सोमनाथ काशिद यांनी केला.
(Maharashtra Salon and Barbers shops)