मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मांडलेलं विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करून ते आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा समजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने लागू केला. एसईबीसी अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. – मात्र पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी हे आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तिथेही न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला होता.
त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रवेश कायम राखण्यासाठी अध्यादेश आणला होता.