मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील 70-30 टक्के प्रादेशिक पद्धत बंद

मुंबई : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी असलेली 70-30 टक्के प्रादेशिक पद्धत अखेर बंद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनावेळी यावर निर्णय घेण्यात आला. (Medical Entrance Exam 70-30 Quota cancelled by Minister Amit Deshmukh)

वैद्यकीय परीक्षेत मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यासाठी 70-30 टक्के पद्धत कार्यरत होती. मात्र गुणवंत विद्यार्थी वंचित राहत असल्याचे सांगत वैद्यकीय प्रवेशातील ही 70-30 कोटा पद्धत रद्द करण्याची घोषणा अमित देशमुख यांनी केली. यापुढे ‘वन स्टेट अँड वन मेरिट’ राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

देशभरात ‘नीट’ ही प्रवेश प्रकिया जे उत्तीर्ण होतील, त्यांना महाराष्ट्र उच्च शिक्षण मध्ये प्रवेश दिला जाईल. आम्ही प्रादेशिक असमतोल संपुष्टात आणला, याचे मला समाधान आहे. महाविकास आघाडीतील मंत्री आणि विरोधीपक्षानेही या प्रस्तावला पाठिंबा दिला, असे अमित देशमुख यांनी सांगितले. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करत मराठवाड्यातील भाजप आमदारांनी काल अधिवेशनापूर्वी घोषणाबाजी केली होती.

काय आहे 70-30 टक्के प्रादेशिक पद्धत?

वैद्यकीय प्रवेशासाठी यापूर्वी राज्य सामायिक परीक्षा (सीईटी) घेण्यात येत होती. त्यावेळी 70-30 हा फॉर्म्युला वापरण्यात आला होता. परंतु 2014 मध्ये देश पातळीवरील ‘नीट’ परीक्षेच्या माध्यमातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली. यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात होती.

वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळावा यासाठी मराठवाड्यातील अनेक विद्यार्थी पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षण घेण्यासाठी जात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्याच्या तुलनेत वैद्यकीय महाविद्यालय संख्येने अधिक असल्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना समान न्याय मिळत नाही, असा दावा विद्यार्थी आणि पालक करत होते. (Medical Entrance Exam 70-30 Quota cancelled by Minister Amit Deshmukh)

विधिमंडळात झालेल्या बैठकीत वैद्यकीय प्रवेशासाठीचा 70- 30 टक्क्याचा फॉर्मुला रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवरचा अन्याय दूर झाला आहे. हा निर्णय घेतल्याबद्दल बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांचे आभार मानल्याचे ट्वीट लातूरमधील भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांनी काल केले होते.

संबंधित बातम्या : 

अर्णव गोस्वामी सुपारीबाज पत्रकार, हक्कभंग दाखल करा, सभागृहात शिवसेना आक्रमक

शिवेंद्रराजे भोसलेंच्या प्रयत्नांना यश, सातारा हद्दवाढीचा प्रश्न अखेर मिटला, अजित पवारांचे शिक्कामोर्तब

(Medical Entrance Exam 70-30 Quota cancelled by Minister Amit Deshmukh)