औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे आणि सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. मात्र, मराठा आरक्षण रद्द झालेले नाही त्याला स्थगिती मिळाली आहे, असं चव्हाण यांनी म्हटले. (Ashok Chavan said Maratha reservation case should hear before Constitution Bench in Supreme Court)
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ज्यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यात त्यांच्या 8 ते 10 याचिका कोर्टात प्रलंबित आहेत, असं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारने जोर लावायचा म्हणजे काय करायचं?, असा सवाल चव्हाण यांनी विचारला. उद्याची सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी ज्या बेंचने स्थगिती दिली त्यांच्यासमोर न होता ती दुसऱ्या बेंचसमोर घेण्यात यावी, अशी विनंती करणार असल्याचे अशोक चव्हाणांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे. ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्याबेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही. मराठा आरक्षणावरुन आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नाही. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मंजुरी मिळावी ही आमची ठाम भूमिका आहे. हा प्रश्नी लवकर मार्गी लागला पाहिजे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
दरम्यान, ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजही माझाच आहे. मला त्यांच्याशीही बोलायचं आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मी तुमच्यासोबत आहे, असं सांगतानाच मला मराठा आणि बहुजन समाजाचा शिपाई व्हायचं आहे, असे उद्गार खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी जालना येथे काढले.
संबंधित बातम्या :
Jalana | जालना शहरात राज्यस्तरीय मराठा आरक्षण जागरण परिषद
Maratha Reservation | मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारकडून सावळा गोंधळ : विनायक मेटे
(Ashok Chavan said Maratha reservation case should hear before Constitution Bench in Supreme Court)