हद्दच झाली, RTO निरीक्षकांनीच इंटरसेप्टर वाहनांसाठी आपल्याच सहकाऱ्यांकडे लाच मागितली, गुन्हा दाखल

rto intercepter vehicle

राज्य सरकारने नुकतीच राज्यातील आरटीओ कार्यालयांना महिंद्र कंपनीची स्क्रॉर्पियो इंटरसेप्टर वाहने पुरविली होती. या इंटरसेप्टर वाहनांसाठी परिवहन विभागातील मोटार परिवहन निरीक्षकांनीच राज्यातील प्रादेशिक आणि उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून प्रत्येक वाहनापोटी 25 हजाराची लाच मागितल्याचे खळबळजनक प्रकरण उघडकीस आले आहे.

राज्यातील आरटीओंना स्कॉर्पिओ क्लासिक या मॉडेलची एकूण 187 वाहने खरेदी केली होती. या इंटरसेप्टर वाहनांमध्ये मेडिकल सेन्सॉर इंडिया प्रा.लि. यांच्याकडून लेझर बेस्ड स्पीड गन विथ लेसर कॅमेरा,अल्कोहोल ब्रेथ एनालायझर विथ बिल्ट इन प्रिंटर एण्ड कॅमेरा आणि टायर ट्रेड गेज विथ प्रेशर गेज अशी उपकरणे या इंटरसेप्टर गाड्यांमध्ये बसविण्यात आली होती. रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने अंमलबजावणी विषयक कामकाज करण्यासाठी सर्व प्रादेशिक आणि उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना ही इंटरसेप्टर वाहने वाटण्यात आली होती.

52 आरटीओ कार्यालयांकडून प्रत्येकी 25 हजाराची लाच

या इंटरसेप्टर वाहनांना मुंबईतील परिवहन आयुक्त कार्यालय – 2 वाहने, MH01 मुंबई ( मध्य ) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 4 वाहने, MHO2 मुंबई ( पश्चिम ) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 3 वाहने, MH47 बोरीवली प्रादेशिक परिवहन कार्यालय – 3 वाहने, MH03 मुंबई ( पूर्व ) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय – 3 वाहने, MH04 ठाणे, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय – 4 वाहने,MH05 कल्याण, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय – 3 वाहने,MH03 वाशी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय – 2 वाहने, MH048 वसई उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय – 5 वाहने,MH46 पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालय – 4 वाहने, MH06 पेण उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय – 5 वाहने अशा प्रकारे इंटरसेप्टर वाहने पुरविली होती. अशा प्रकारे एकूण 52 कार्यालयांना एकूण 187 इंटरसेप्टर वाहनांचा पुरवठा करण्यात आला होता.

187 वाहनांचे एकुण रुपये 46,75,000 रुपये मागितले

या प्रकरणातील तक्रारदार हे मोटार परिवहन निरीक्षक असुन ते अमरावती येथे असताना यातील वर नमूद आरोपींनी शासनाने दिलेल्या शासकीय पदाचा दुरुपयोग आणि शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून शासकीय वाहनाच्या साधन सामुग्रीचा खर्चाच्या नावाखाली प्रति वाहन रू. 25,000/- असे एकूण महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिलेल्या 187 वाहनांचे एकुण रुपये 46,75,000/- एवढी रक्कम महाराष्ट्रातील प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , उप प्रादेशिक कार्यालय आणि फिर्यादी यांचे कार्यालयाकडून मागणी करून पनवेल येथील अँथोनी गॅरेज प्रा. लिमिटेड या ठिकाणी बेकायदेशीर रित्या जमा करून त्या रक्कमेचा वापर स्वतः साठी केला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कलम 7 अन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात मुंबईतील परिवहन आयुक्त कार्यालयातील मोटार परिवहन निरीक्षक परिक्षित पाटील, शितोळे , संतोष काथार, धनराज शिंदे  यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. या आरोपींनी 1,25,000/- रुपयांची लाच स्विकारल्याचे उघड झाले आहे.