नवी दिल्ली: नेपाळ सरकारने भारतीय फळे आणि पालेभाज्यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशमधील महाराजगंज येथील भारत-नेपाळच्या सोनोली सीमेवर फळ आणि भाजीपाल्याने भरलेल्या शेकडो वाहनांची लांबच लांब रांग लागली. भारतातून नेपाळला येणाऱ्या भाजीपाला आणि फळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात किटकनाशकांचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे नेपाळच्या नागरिकांवर याचा वाईट परिणाम होत असून ते आजारी पडत आहे, असे नेपाळ सरकारने म्हटले आहे.’
नेपाळ सरकारने अचानक हा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या भाजीपाल्याची काळजी सतावत आहे. फळे आणि भाजीपाला हा कच्चा माल सडेल या भीतीने अनेकजण नाईलाजाने सीमेवरच स्थानिक व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावात माल विकत आहेत. तर काहीजण नेपाळी अधिकारी मालाची निर्यात करायला कधी परवानगी देतात याची वाट पाहत रांगेत थांबले आहेत.
भारतातून येणाऱ्या भाजीपाल्यात किटकनाशकाचे जास्त प्रमाण
नेपाळ सरकारच्या या निर्णयाने तयार झालेल्या प्रश्नावर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी उच्च स्तरावर माहिती दिली आहे. तसेच लवकरात लवकर यावर तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन दिले. भारतातून नेपाळला येणाऱ्या भाजीपाला आणि फळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात किटकनाशकांचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे नेपाळच्या नागरिकांवर याचा वाईट परिणाम होत असून ते आजारी पडत आहे, असे नेपाळ सरकारने म्हटले आहे.’
यापुढे किटकनाशकांचे प्रमाण तपासूनच परवानगी
यापुढे भारतातून नेपाळमध्ये येणाऱ्या फळे आणि भाजीपाल्यांची काठमांडुमधील प्रयोगशाळेत तपासणी होईल. त्यानंतर किटकनाशकांचे प्रमाण नेपाळच्या निकषांवर तपासले जाईल. त्यानंतरच हा माल नेपाळमध्ये आणण्याची परवानगी देण्यात येईल. नेपाळ सरकारने 17 जून रोजी भारतातील पालेभाजी तपासल्याशिवाय घेणार नाही, असा निर्णय घेतला.
यानंतर नेपाळ सरकारने भारतीय ट्रक पर पाठवण्यास सुरुवात केली. सध्यातरी भारतीय अधिकारी नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी बोलत आहेत. लवकरात लवकर हा प्रश्न सोडवला जाईल, असा विश्वास संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
‘नेपाळ सरकार भारतीय मालावर बंदी घालण्याचा कट’
हिंदू युवा वाहिनीचे जिल्हाध्यक्ष नरसिंह पांडे म्हणाले, “तपासणीच्या नावाखाली नेपाळ सरकार भारतीय मालावर बंदी घालण्याचा कट रचत आहे. काठमांडूला येणे-जाणे आणि तपासणीला 3-4 दिवस लागतील. त्यामुळे तोपर्यंत गाडीतील कच्चा माल खराब होण्याची जास्त शक्यता आहे. किटकनाशकांच्या तपासणीची प्रयोगशाळा सीमेवरच सुरु करावी. त्यामुळे वेळही वाचेल आणि तपासणीही होईल, अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.