काठमांडू : एकीकडे भारत-चीन यांच्यात तणाव वाढत असतानाच नेपाळनेही सीमाप्रश्नावरुन मस्तवालपणा सुरु केला आहे. नेपाळच्या वरिष्ठ सभागृहात (National Assembly) गुरुवारी राष्ट्रीय नकाशा दुरुस्ती विधेयकाला एकमताने मान्यता देण्यात आली. या नव्या नकाशात नेपाळने भारतातील तीन प्रांत काबीज केले आहेत. (Nepal Upper House endorses the New Map Amendment Bill)
नव्या नकाशामध्ये नेपाळने भारतातील लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा यांना आपले क्षेत्र दाखवले आहे. नेपाळच्या कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक गेल्या आठवड्यात मंजूर झाले होते. सर्व 258 खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला होता. विधेयकाच्या समर्थनार्थ आज 57 मते पडली, तर विरोधात एकही मतदान झाले नाही. संसदेत मतदानावेळी विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेस आणि लोक समाजवादी पार्टी-नेपाळच्या सदस्यांनी तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये सुधारणेसंबंधी सरकारच्या विधेयकाला समर्थन दिले.
“भारताने लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भागावर अवैधपणे कब्जा केला आहे. हा भाग भारताने नेपाळला परत करावा” अशी अरेरावी सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते दीनानाथ शर्मा यांनी केली.
हेही वाचा : लडाखमध्ये 3 इन्फन्ट्री तैनात, हिमाचलमध्येही अतिरिक्त तुकडी, चिनी संघर्षानंतर सीमेवर भारताचे किती सैन्य?
“नेपाळ दावा करत असलेल्या भागाबाबत त्यांच्याकडे कोणतेही ऐतिहासिक दस्तावेज किंवा पुरावा नाही. हा नकाशा केवळ एखाद्या राजकीय हत्यारासारखा वापरला आहे” असे प्रत्युत्तर भारताने दिले
नेपाळने नकाशात बदल करुन भारताचा सुमारे 395 चौ. किमी परिसर आपल्या सीमेत समाविष्ट केला आहे. नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये पारित झाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचा घटनेत समावेश केला जाईल. तसेच राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या नकाशाचा समावेश महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांमध्ये केला जाईल.
Nepal’s Upper House endorses the New Map Amendment Bill (Coat of Arms) proposal, unanimously; 57 votes in support and 0 votes against or abstained. pic.twitter.com/Ff1Alz4cxk
— ANI (@ANI) June 18, 2020
भारत-नेपाळ नाते दृढ होते
भारत आणि नेपाळ या दोन शेजारी देशांचे नाते अत्यंत दृढ होते. जगात इतर कुठल्या देशाशी नसेल इतके घट्ट संबंध भारताने नेपाळशी प्रस्थापित केले. दोन्ही देशातील नागरिक पासपोर्टशिवाय ये-जा तर करु शकतातच, मात्र दोन्ही देशात त्यांना वास्तव्य आणि काम करण्याचीही मुभा आहे.
8 मे रोजी भारताने उत्तराखंडमधील लिपुलेखहून कैलास मानसरोवरसाठी रस्त्याचे उद्घाटन केले. भारताच्या या पावलाने नेपाळ नाराज झाला आणि पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांनी 20 मे रोजी त्यांच्या देशाचा एक नवीन नकाशा जारी केला. (Nepal Upper House endorses the New Map Amendment Bill)