शेतकऱ्यांसाठी वर्धा जिल्हा प्रशासनाचा अभिनव उपक्रम, कृषी कर्जाच्या कागदपत्रांची फरफट थांबणार
खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासाठी बँकांमध्ये चकरा सुरू झाल्या (Farmers Loan Wardha) आहेत.
वर्धा : खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासाठी बँकांमध्ये चकरा सुरू झाल्या (Farmers Loan Wardha) आहेत. परंतु संचारबंदीच्या काळात तालाठ्याकडून सातबारा आणि फेरफार पंजी दिली जात नव्हती. तर ऑनलाइन सातबारा देखील बँकेत ग्राह्य धरला जात नव्हता. पण आता कृषीकर्जांच्या कागदपत्रांसाठी होणारी शेतकऱ्यांची फरफट लक्षात घेऊन प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे कागदपत्र थेट परस्पर बँकेला कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरीता जिल्हाधिकारी यांनी बँक प्रशासनाला आदेश देत शेतकऱ्यांची नावे जिल्हा प्रशासनाला इमेल करण्याच्या सूचना दिल्या (Farmers Loan Wardha) आहेत.
15 दिवसांवर खरीप हंगाम असताना आतापर्यंत मात्र 1436 शेतकऱ्यांनाच 19 कोटीचे कर्ज वितरित करण्यात आले. राज्यात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांची कागदपत्र थेट बँकेला महसूल प्रशासन पोहचविण्याचा प्रयोग राबविला जात आहे.
लॉकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज काढण्याकरिता अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शेतकऱ्यांना कागदपत्र घेण्याकरिता होणारी अडचण आमदार रणजित कांबळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कक्षात अधिकाऱ्यांची बैठक घेत मांडली. यासोबतच आमदार रणजित कांबळे यांनी बँकेने शेतकऱ्यांच्या कृषीकर्जा करिता लागणारे महसूल विभागाचे कागदपत्र शेतकऱ्यांना न मागता थेट प्रशासनाला शेतकऱ्यांची नावे इमेल करावे आणि दुसऱ्या दिवशी संबधित तलाठी ही कागदपत्र बँकेत पोहोचवेल अश्या सूचना दिल्या होत्या. यावर जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घेत अंमलबजावणीला सुरवात केली आहे.
शेतीसाठी पीक कर्ज पाहिजे तर मग कागदांची जुडवाजुडव, कागदपत्र मिळवायलाही शेतकऱ्यांना चकरा माराव्या लागत होत्या. पण शेतकरी बांधवांनो आता हे सारं विसरा, असा सल्ला प्रशासन देत आहे. वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना चकरा न करताच कागदपत्रे बँकेला उपलब्ध केले जाणार आहेत. बँकेकडून ई मेलच्या साहाय्याने प्रशासनाला शेतकऱ्यांची माहिती पाठवताच. महसूल प्रशासन तलाठीच्या हाताने सात-बारा आणि फेरफार पंजी, वारसापंजी बँकेत पोहचवले जाणार आहेत.
जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना कर्ज देताना नेहमीच बँकांची तारांबळ उडते. काहीं शेतकऱ्यांना तर चकरा मारूनही कर्ज उपलब्ध होत नाही. नाकारलेल्या कर्ज प्रकरणात कधी सातबारावर तलाठ्याची सही नाही तर कधी सातबाराच लावला नाही, अशी अनेक कारणे असतात. त्यामुळे वर्धा तालुक्यासाठी प्रशासनाकडून अनोखा प्रयोग राबवत कागदपत्रांची अडचण दूर केली जात आहे.
प्रशासनाकडून बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कागदपत्र थेट बँकेला सादर करण्यासाठीचा तोडगा काढण्यात आला आहे. जिल्ह्यात यावर्षी 1029 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्याचे लक्ष प्रशासनापुढे आहे. परंतु आतापर्यंत केवळ 19 कोटी कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. केवळ 1436 शेतकऱ्यांना हे कर्जवाटप झाले आहे. मागीलवर्षी 980 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे लक्ष ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी 489 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले होते.
जिल्हा प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांची पायपीट थांबविण्यासाठी सुरु केलेला हा उपक्रम नक्कीच कौतुकास्पद आहे.
संबंधित बातम्या :
‘शेतकरी-ग्राहक कंगाल, व्यापारी मालामाल’, लॉकडाऊनचा सर्वात जास्त फायदा धान्य व्यापाऱ्यांना