आरक्षणाबाबत फसवणूक, टोकाचा आकस आणि एककल्ली कारभार, विरोधकांचा सरकारवर आरोप

| Updated on: Feb 25, 2024 | 3:39 PM

सरकार आरक्षण देण्याच्या बाबतीत कमालीचे अनुत्सक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मंजूर केला, पण, निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन घाईघाईने प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मनात कायदा न्यायालयात टिकण्याविषयी साशंकता आहे.

आरक्षणाबाबत फसवणूक, टोकाचा आकस आणि एककल्ली कारभार, विरोधकांचा सरकारवर आरोप
CM EKNATH SHINDE
Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK
Follow us on

मुंबई | 25 फेब्रुवारी 2024 : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरु होत आहे. तत्पूर्वी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. हे राज्य कायद्याचं आहे कि गुंडांचं आहे या विवंचनेत जनता आहे. महिला सुरक्षित नाहीत. प्रत्येक व्यक्ती भितीच्या छायेखाली आहे. राज्यात दहशत आहे. राजकीय परिप्रेक्ष्यातून सरकारचा सुरु असलेला एककल्ली कारभार, विरोधी पक्षाबद्दल सरकारचा असलेला टोकाचा आकस, जनतेच्या प्रश्नांबाबतची असंवेदशीलता संसदीय कार्यप्रणाली आणि लोकशाहीला तिलांजली देणारी आहे असा आरोप विरोधी पक्षाने केला.

महायुती सरकार शासन म्हणून सर्वस्तरावर अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकला नाही. महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यात अपयशी ठरलात. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभावाएवढाही दर मिळत नाही. शेतमालाचे दर पडले. कांदा, साखरेवरील निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. दुधाचे अनुदान देण्याची घोषणाही कागदावरच राहिली असा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

सत्तेवर आल्यानंतर ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ ही घोषणा कृतिशुन्यतेमुळे फोल ठरली. वर्षभरात 2921 शेतक-यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. विदर्भ, मराठवाड्यातील अनुशेष दूर करता आला नाही. आर्थिक वर्ष संपण्यास सुमारे 35 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा दिवस जवळ आलाय. तरीही मागील अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी 50 टक्के ही खर्च सरकार करु शकले नाही असा आरोपही त्यांनी केला.

आरक्षणाबाबत घोर फसवणूक

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मंजूर केला, पण, निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन घाईघाईने प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मनात कायदा न्यायालयात टिकण्याविषयी साशंकता आहे. धनगर समाज, लिंगायत समाज, मुस्लीम समाज यांची सरकारने घोर फसवणूक केली. सरकार आरक्षण देण्याच्या बाबतीत कमालीचे अनुत्सक आहे. त्यामुळे मराठा, ओबीसी, एनटी (धनगर)-एसटी(आदिवासी), दलित-सवर्ण, हिंदू-मुस्लिम, अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेची भावना आहे असे विरोधी पक्षनेते म्हणाले.

राजकीय विरोधकांवर आमदाराकडून पोलीस स्टेशनमध्ये बंदुकीने गोळया झाडल्या जात आहेत. राजकीय विरोधकाची हत्या केली जात आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर, कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. पत्रकार आणि लोकप्रतिनिधींवर भ्याड हल्ले केले जात आहेत. राजकीय गुंडगिरीला राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा वरदहस्त असल्याची वक्तव्ये सत्तारुढ पक्षाचे आमदार जाहीर सभेत करतात. राजकीय सभेतून अर्वाच्च भाषा, शिवीगाळ केली जाते. सरकारमधील प्रमुख नेत्यांना गुंड भेटतात, नेत्यांची मुलं गुंडांना भेटायला जातात. गुंड मंत्रालयात रिल बनवितात. अशा पद्धतीने गुंडांचे उदात्तीकरण होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.