नवी दिल्ली : पालघरमधील दोन साधू आणि एका वाहन चालकाच्या हत्येप्रकरणी राज्य सरकारकडून अखेर सुप्रीम कोर्टात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारने या प्रकरणात पोलिसांवर काय कारवाई केली याची माहिती दिली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 15 पोलिसांच्या पगारामध्ये कपात करण्याची शिक्षा देण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला निलंबित केले आहे, तर दोन जणांना सेवा निवृत्तीवर पाठवले आहे. आता याप्रकरणी पुढील महिन्यात 15 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. (Palghar lynching case – Action against 18 policemen, Maharashtra Govt Files Report In Supreme Court)
Maharashtra government files a status report in Supreme Court stating that 15 police personnel were punished with pay cuts and 2 sent on compulsory retirement, in connection with the Palghar mob lynching incident
— ANI (@ANI) October 7, 2020
काय आहे प्रकरण?
पालघरमधील गडचिंचले गावात दोन साधू आणि त्यांच्या वाहनचालकाची जमावाने हत्या केली होती. 17 एप्रिल रोजी दाभाडी-खानवेल मार्गावरून हे तिघेही आपल्या कारमधून नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरकडे जात होते. यावेळी शेकडो ग्रामस्थ रस्त्यावर जमा झाले. त्यांनी ही कार थांबवत प्रवाशांची विचारपूस करण्यास सुरुवात केली. मात्र प्रवाशांनी माहिती देण्याच्या आधीच काही लोकांनी गाडीच्या दिशेने दगडफेक सुरू केली. त्यानंतर या जमावाने कारमधील तिघांनाही चोर समजून लाठ्याकाठ्यांनी बेदम चोप दिला. जमावाने त्यांची कारही पलटी केली.
गार्डने प्रसंगावधान राखून पोलिसांना सूचना दिली. रात्री पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी या तीनही जखमींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, शेकडोंच्या जमावासमोर चार पोलिसांचे काहीच चालले नाही. जमाव अधिकच आक्रमक झाला आणि त्यांनी थेट पोलिसांवर हल्ला चढवला. या घटनेतून पोलिसांनी कशीबशी आपली सुटका करून घेतली. मात्र जमावाने त्या तीन जणांची दगडाने ठेचून, कोयत्याने वार करुन निर्घृणपणे हत्या केली. हे प्रकरण चिघळल्यावर आरोपी जंगलात लपून बसले होते. पोलिसांनी जंगलात जाऊन तब्बल 110 जणांना अटक केली होती.
सबंधित बातम्या
पालघरमध्ये हॉटेलबाहेर बाळाच्या अपहरणाचा प्रयत्न, भाजी विक्रेत्यामुळे महिलेला बेड्या
पालघर साधू हत्याकांडप्रकरणी 169 आरोपींविरोधात डहाणू कोर्टात आरोपपत्र
(Palghar lynching case – Action against 18 policemen, Maharashtra Govt Files Report In Supreme Court)