नवी दिल्ली : मोदी सरकारने पारित केलेले कृषी कायदे रद्द केले जावेत, यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अशातच आज (शनिवार) पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्यांवर आपली सविस्तर भूमिका मांडली. कृषी कायदे देशातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फार गरजेचे असल्याचं सांगत कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रांमधल्या अडचणी दूर होत आहेत ज्याचा शेतकऱ्यांना अधिकाधिक फायदा होणार आहे, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. (Pm Narendra Modi on Agriculture Law)
नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI)च्या 93 व्या वार्षिक बैठकीमध्ये सहभाग नोंदवला. यावेळी त्यांनी नवीन कायदे देशातील शेतकऱ्यांच्या किती फायदेशीर आहेत, याचा पाढा वाचला. कृषी क्षेत्र आणि त्यासंबंधित संलग्न क्षेत्रात आतापर्यंत आपण फक्त अडचणीच पाहत आलो आहोत मात्र आता असं होणार नाही. आता आपण सगळ्या अडचणी सोडवत चाललो आहोत, असं मोदी म्हणाले.
“नव्या कृषी सुधारणांनुसार शेतकऱ्यांना नवा बाजार मिळेल. नवे पर्याय देखील शेतकऱ्यांना आजमावून पाहता येतील. तसंच तंत्रज्ञानाचा त्यांना फायदा होईल”, असं मोदी म्हणाले. “देशाचं कोल्ड स्टोरेज आधुनिक असेल. या सगळ्यांमुळे कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होईल. या सर्वांचा मोठा फायदा देशातील शेतकऱ्याला होईल”, असंही मोदी म्हणाले.
“नव्या कृषी कायद्यानुसार आज भारतातील शेतकऱ्यांकडे आपली पीके मंडीबरोबरच बाहेरच्या बाजारातही विकण्याचा पर्याय आहे. आज भारतामध्ये मंडीचं आधुनिकीकरण होत आहे. शेतकऱ्यांना आता डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर पीके विकण्याचा आणि खरेदी करण्याचा पर्याय देखील दिला गेला आहे”, असं मोदी म्हणाले.
“कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात आज अडचणींच्या भिंती नको तर पुल हवेत जे एकदुसऱ्यांना सपोर्ट करतील. पाठीमागच्या काही वर्षांपासून आपण अनेक अनेक अडचणींवर मात करुन पुढे जात आहोत. त्यामुळे भारताचं कृषी क्षेत्र पहिल्यापेक्षा अधिक वायब्रंट होत चाललेलं आहे”, असं मोदी म्हणाले.
(Pm Narendra Modi on Agriculture Law)
संबंधित बातम्या