बंगळुरु: अंतराळ क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी मोडून काढल्यानंतर आता मोदी सरकार आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते. भविष्यात देशातील खासगी कंपन्यांनाही अवकाशात स्वत:चा उपग्रह (satellites) पाठवण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. या सॅटेलाईट लहरींच्या माध्यमातून भारतीय कंपन्यांना परदेशातही सेवा पुरवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. अंतराळ विभागाने ( DoS) मोदी सरकारकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणारे मोदी सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. (Private companies may soon develop satellites)
मोदी सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास खासगी कंपन्यांना केंद्राच्या नव्या अंतराळ धोरणानुसार अवकाशात सॅटेलाईट पाठवण्याची मुभा मिळेल. या कंपन्या सॅटेलाईटसच्या नियंत्रणासाठी परदेशात कंट्रोल रूम उभारू शकतात. तसेच या धोरणातंर्गत भारतीय कंपन्यांना स्वतंत्रपणे परदेशी सॅटेलाईटसची सेवाही घेता येईल. नव्या अंतराळ धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना या क्षेत्रात येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात भारत अधिक सामर्थ्याशाली होण्यास मदत होईल, असे मत अंतराळ विभागाचे सचिव के. सिवन यांनी व्यक्त केले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अवकाशात यशस्वीपणे उपग्रह प्रक्षेपित करणारा देश म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. जगातील अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत भारतातून उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा खर्च कमी आहे. भारताकडून तयार करण्यात आलेले उपग्रह प्रक्षेपक त्यांची कामगिरी चोखपणे बजावतात. त्यामुळे जगातील अनेक देश आपले सॅटेलाईटस अवकाशात सोडण्यासाठी भारताची मदत घेतात. मध्यंतरी ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) पीएसएलव्ही सी-३७ या प्रक्षेपकाच्या साहाय्याने एकाचवेळी १०४ उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित करण्याचा विक्रम रचला होता.
संबंधित बातम्या:
Aatma Nirbhar Bharat Package | संरक्षण क्षेत्र, कोळसा, खाणकाम, वीजनिर्मिती, हवाई क्षेत्राला पॅकेज
भारत अंतराळात ताकद दाखवणार, हजारो फुटांवर युद्धाचा सराव होणार
मिशन शक्ती यशस्वी, भारताने 300 किमी अंतराळात सॅटेलाईट पाडलं : मोदी
Mission Chandrayaan-2 : मिशन ‘चंद्रयान 2’ फतेह, चंद्रयान अवकाशात झेपावलं
(Private companies may soon develop satellites)