Pune Budget: पाणीपट्टीत 15 टक्के, मिळकतकरात 12 टक्के दरवाढ

पुणे: पुणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आर्थिक वर्ष 2019-20 करिता 6 हजार 85 कोटी रुपयांचं बजेट स्थायी समितीला सादर केलं. आयुक्तांनी 2019-20 या वर्षासाठी पुणेकरांवर करवाढ सुचवली आहे. पुणेकरांच्या मिळकतकरात 12 टक्के आणि पाणीपट्टीत सरसकट 15 टक्के दरवाढ सूचवण्यात आली आहे. स्थायी समितीने मिळकतकर आणि पाणीपट्टीतील वाढ मंजूर केल्यास, आधीच महागाईने मेटाकुटीला आलेल्या पुणेकरांचा खिसा आणखी रिकामा होणार आहे.

आयुक्त सौरभ राव यांनी आज स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत अध्यक्ष योगेश मुळिक यांना यंदाचं बजेट सादर केलं.

अपेक्षित उत्पन्न
आयुक्तांनी मांडलेल्या बजेटमध्ये अपेक्षित उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत सादर केले आहेत. जीएसटीतून 1 हजार 801 कोटी, मिळकतकर 1 हजार 721कोटी, बांधकाम परवानगी आणि विकास शुल्क 661 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. शिवाय शासकीय अनुदान 239 कोटी, अमृत जेएनएनयूआरएमचे 13 कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना 50 कोटी, इतर जमामधून 602 कोटी असे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

पाणीपट्टी, मिळकतकर वाढीने उत्पन्न वाढणार
दुसरीकडे शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाला वेग दिला जाणार आहे. पाणीपट्टीच्या दरात सरसकट 15 टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात 29 कोटींनी वाढ होणार आहे. पालिकेच्या मिळकतकरात 12 टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. ही वाढ मान्य झाल्यास पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये 110 कोटींनी वाढ होणार आहे. मात्र मिळकत करातील वाढ स्थायी समितीने फेटाळली तर आर्थिक गणित बसणे अवघड होणार आहे.

उरळीतील कचरा डेपो बंद करणार
आजच्या बजेटमधील सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 1 जानेवारी 2020 पासून म्हणजे पुढील वर्षापासून उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो बंद करण्यात येणार आहे.

पुणे महापालिका बजेट 2019-20 महत्त्वाच्या तरतुदी

• एचसीएमटीआर रस्ता 211 कोटी रुपयांची तरतूद
• सेवकवर्ग 1665 कोटी
• कर्ज- व्याज परतफेड 78 कोटी
• वीज, देखभाल दुरुस्ती 255 कोटी
• पाणी खर्च 170 कोटी
• इतर खर्च 1095 कोटी
• औषध – घसारा 200 कोटी
• प्रभागस्तरीय- 34 कोटी
• क्षेत्रीय कार्यालय 82 कोटी
• भांडवली कामे 1843 कोटी
• पाणी पुरवठा प्रकल्प 707 कोटी

असे येणार 6085 कोटीचे उत्पन्न

• एलबीटी अनुदान 200 कोटी
• जीएसटी अनुदान 1808 कोटी
• मिळकतकर 1721 कोटी
• पाणीपट्टी 450 कोटी
• अनुदान 239 कोटी
• बांधकाम शुल्क 750 कोटी
• कर्ज रोखे 200 कोटी
• इतर 602 कोटी

अन्य तरतुदी

• पीएमपीएलसाठी 375 कोटी तरतूद
• 200 कोटीचे नवे कर्ज रोखे घेणार
• नदी सुधारणासाठी 80 कोटी
• उत्पन्नात 30 टक्के वाढ करणार
• नवीन कर आकारणी मिळकती वाढविणार
• कर रचना बदलणार