एनआरसी म्हणजे काय?
पुणेकरांना ‘एनआरसी’चा धसका, जन्म दाखल्याच्या मागणीत पाचपटीने वाढ
गेल्या दोन महिन्यांत दीड हजार पुणेकरांनी 2000 सालापूर्वीचे जन्माचे दाखले काढले. या आधारे जन्माचा पुरावा मिळवण्यासाठी पुणेकर न्यायालयात गेले आहेत.
पुणे : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) महाराष्ट्रात लागू होऊ देणार नसल्याची भूमिका घेऊनही पुणेकरांनी एनआरसीचा धसका घेतल्याचं दिसत आहे. नागरिकत्वाचे पुरावे गोळा करण्यासाठी पुणेकरांची धावाधाव सुरु झाली आहे. (Punekars collecting proofs for NRC)
जन्माचा दाखला काढण्यासाठी होणाऱ्या अर्जांमध्ये गेल्या दोन महिन्यात तब्बल पाच पटीने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात ‘एनआरसी’ लागू होण्याच्या भीतीपोटी पुणेकरांनी महापालिका आणि न्यायालयाचे उंबरे झिजवण्यास सुरुवात केली आहे.
2000 सालापूर्वी जन्मलेल्या ज्या व्यक्तींचे रेकॉर्ड सापडत नाहीत, त्यांना पुणे महापालिकेकडून ‘नॉन अव्हेलेबल’ सर्टिफिकेट देण्यात येत आहे. दोनशे जणांना आतापर्यंत ‘नॉन अव्हेलेबल’ सर्टिफिकेट देण्यात आल्याची माहिती आहे.
गेल्या दोन महिन्यांत दीड हजार पुणेकरांनी 2000 सालापूर्वीचे जन्माचे दाखले काढले. या आधारे जन्माचा पुरावा मिळवण्यासाठी पुणेकर न्यायालयात गेले आहेत.
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) म्हणजे राज्यातील कायदेशीर नागरिकांची नोंद. राज्यातील सर्व घरांमधील व्यक्तींची नावे, संख्या आणि मालमत्ता यांची यादी यात असते. पहिला एनआरसी मसुदा देशातील पहिल्या जनगणनेनंतर म्हणजे 1951 मध्ये जाहीर करण्यात आला होता.
बांगलादेशी घुसखोरांशी ‘एनआरसी’चा संबंध काय?
बेकायदा बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवण्यासाठी 24 मार्च 1971 ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. 1951 च्या एनआरसी मसुद्यात किंवा 1971 पर्यंतच्या मतदारयादीत नाव नसलेल्या व्यक्तींनी त्यांचे कायमस्वरुपी निवासाचे प्रमाणपत्र, जमीन भाड्याने घेतल्याच्या नोंदी, पासपोर्ट अशी काही कागदपत्रं सादर करणं बंधनकारक होतं.
1971 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींनी कुटुंबीयांची कागदपत्रे, जन्मदाखला यासारखी कागदपत्रं सादर करुन आपण कायदेशीर नागरिक असल्याचं सिद्ध करणं आवश्यक होतं. नागरिकत्व ठरवण्याशी धर्माचा संबंध नसेल, असं एनआरसी यंत्रणेने त्यावेळीच स्पष्ट केलं होतं.
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिस्ती धर्मीय समुदायातील व्यक्तींना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 (सीएए) मध्ये आहे. ही दुरुस्ती आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
Punekars collecting proofs for NRC
