पंजाब पाठोपाठ राजस्थानमध्ये देखील मोदी सरकारला झटका, केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात गेहलोत सरकारकडून बिल पास
पंजाब पाठोपाठ राजस्थान सरकारनेदेखील मोदी सरकारला झटका दिला आहे.
जयपूर : पंजाब पाठोपाठ राजस्थान सरकारनेदेखील मोदी सरकारला झटका दिला आहे. केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात गेहलोत सरकारने बिल पास केलं आहे. गेहलोत सरकारने विधानसभेच्या विशेष सत्राचं आयोजन केलं होतं. यावेळी हे बिल गेहलोत सरकारने पास केलं. (Rajasthan legislative Assembly Pass the Agrigulture Amendment Bill Against modi Goverment Bill)
केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात राजस्थान विधानसभेत कृषी सशक्तीकरण आणि संरक्षण संशोधन विधेयक आज पारित करण्यात आलं. राजस्थान सरकारच्या या नव्या विधेयकाला विरोध करत भाजपच्या आमदारांनी सभात्याग केला.
शनिवारी गहलोत सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. त्यात केंद्राच्या कृषी विषयक कायद्याचा विरोध करत 6 विधेयक पटलावर मांडली गेली. गेहलोत सरकारच्या नव्या विधेयकांना भाजपने विरोध केला आणि केंद्र सरकारचा कृषी कायदा अधिक लोकपयोगी कसा आहे, हे राजस्थान सरकारला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
पंजाबमध्ये कृषी कायद्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. तिथेही या कायद्याला विरोध करण्यासाठी नवी विधेयकं आणण्याची घोषणा केली गेली. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी 20 ऑक्टोबरला पंजाब विधानसभेत नवं कृषी विधेयक सादर केलं.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमध्ये नवे कृषी विधेयक
पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी 20 ऑक्टोबरला पंजाब विधानसभेत नवं कृषी विधेयक सादर केलं. केंद्र सरकारचा कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच पंजाब सरकारनं नवं कृषी विधेयक सादर केल्याची भूमिका अमरिंदर सिंग यांनी मांडली.
पंजाब सरकारने विधानसभेत सादर केलेल्या नव्या कृषी विधेयकात शेती करार करण्यासाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्यांना शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. याशिवाय किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (MSP) कमी पैसे देणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठेवण्यात आली आहे. याअंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समितींबाबत (APM) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 1961 चा APM कायदा आहे तसाच ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावता येणार आहे.
संबंधित बातम्या
मोदी सरकारला मोठा धक्का, अकाली दलाची एनडीएतून बाहेर पडण्याची घोषणा
कृषी कायद्यातील सुधारणांचा विचार आवश्यक, शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंची भूमिका