जूनमध्ये शालेय वर्ष सुरु झालेच पाहिजे, मुख्यमंत्री आग्रही, ऑनलाईन-ऑफलाईन शिकवणी

मुंबई : “जूनमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आपले शैक्षणिक वर्ष सुरु झालेच पाहिजे. आरोग्याची काळजी घेऊन जिथे शाळा सुरु करता येणे शक्य आहे तिथे त्या सुरु करा. तसेच जिथे ऑनलाईन शक्य आहे तिथे त्या पद्धतीने का होईना पण शिक्षण सुरू झाले पाहिजे. कोरोनासारख्या परिस्थितीत शिक्षणाला अडथळा येत नाही हे महाराष्ट्राने देशाला दाखवून द्यावे,” असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी  शालेय शिक्षण विभागासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी याबाबतचे निर्देश दिले. (School Education Department Meeting on School reopen post Corona Lockdown)

“गुगल प्लॅटफॉर्मचा प्रायोगिक स्तरावर वापर करावा. मात्र स्वतंत्रपणे संगणकीय पद्धती विकसित करून ऑनलाईन शिक्षणाची मजबूत यंत्रणा दीर्घ काळासाठी विकसित करावी,” असेही ते यावेळी सांगितले.

शिक्षण विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांच्या या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू आमदार कपिल पाटील, अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्यासह रघुनाथ माशेलकर, डॉ अनिल पाटील, अनिरुद्ध जाधव तसेच इतर शिक्षण तज्ञही उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण विभाग बैठक महत्त्वाचे मुद्दे

• जून पासून शिक्षण सुरु करावे. शाळाच सुरू कराव्यात असे नाही.
• ऑनलाइन, ऑफलाइन अशा सर्व पद्धतीने शक्य आहे, त्याप्रमाणे शिक्षण सुरु व्हावे.
• मुलांचे वर्ष वाया जाऊ देणार नाही.
• शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे ते थांबू नये
• ज्या शाळा क्वारंटाईन करण्यासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या त्यांचे शासन खर्चाने निर्जंतुकीकरण करण्यात येईल.
• दुर्गम भागांत जिथे कनेक्टिविटी नाही आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही अशा ठिकाणी सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळून शाळा सुरु कराव्यात.
• ज्या ठिकाणी फिजीकल शाळा सुरु करणे अडचणीचे आहे. त्या ठिकाणी इतर पर्याय तसेच ऑनलाइन शिक्षण सुरु करावे.
• जूनमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आपले शालेय वर्ष सुरु झालेच पाहिजे. आरोग्याची काळजी घेऊन जिथे शाळा सुरु करता येणे शक्य आहे, तिथे त्या सुरू करणे. तसेच जिथे ऑनलाईन शक्य आहे तिथे त्या पद्धतीने का होईना पण शिक्षण सुरू झाले पाहिजे.
• कोरोनासारख्या परिस्थितीत शिक्षणाला अडथळा येत नाही हे महाराष्टाने देशाला दाखवून द्यावे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
• गुगल प्लॅटफॉर्मचा प्रायोगिक स्तरावर वापर करावा. मात्र स्वतंत्रपणे संगणकीय पद्धती विकसित करून ऑनलाईन शिक्षणाची मजबूत यंत्रणा दीर्घ काळासाठी विकसित करावी, असेही ते म्हणाले.
• या बैठकीत विना अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांचे प्रश्न, शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे यावरही चर्चा झाली.

त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने शिक्षण देण्याचा विचार शालेय शिक्षण विभागाच्या बैठकीत समोर आला. एका बाकावर एक विद्यार्थी असा नियम करण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी-शिक्षकांमध्ये ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव आणि प्रसार टाळण्यासाठी प्रभावी नियम आणि अंमलबजावणी करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

शाळेत बाकावर आपल्या शेजारी मित्र बसणार, की शिक्षक बसवतील त्याच्याशी मैत्री करावी लागणार, याची विद्यार्थांमध्ये उत्सुकता असते. परंतु कोरोनाच्या संकटकाळात तूर्तास विद्यार्थ्यांना अख्ख्या बाकावर एकट्यालाच बसावे लागणार आहे.

प्राथमिक शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षण यासाठी वेगळे नियम करण्यावर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांना काही दिवस ऑनलाईन, तर काही दिवस ऑफलाईन शिक्षण देण्याचा विचार आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी शिक्षण पद्धती अवलंबली जाण्याची चिन्हं आहेत.

हेही वाचा : दुसऱ्या टप्प्यात शाळा-कॉलेज सुरु करु शकता का? केंद्र सरकारची पत्राद्वारे राज्यांना विचारणा

विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मास्क, सॅनिटायझर, रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवणाऱ्या गोळ्या देणे याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. शालेय शिक्षण विभागाच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

शिक्षण विभागाला मुख्यध्यापक, शिक्षण संस्थाचालक यांच्याकडून शाळा सुरु करणे, शिक्षणाची पद्धती यासंदर्भात मतं जाणून घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने नुकतेच सर्व राज्य सरकारांना पत्र लिहित आपापल्या राज्यात शाळा कधीपर्यंत सुरु करता येतील, याबाबत विचारणा केली. शाळा सुरु करताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याची माहिती केंद्र सरकारला सांगणे गरजेचे आहे.

शाळा, कॉलेज आणि शैक्षणिक संस्था दुसऱ्या टप्प्यात उघडल्या जातील. त्याबाबत राज्य सरकार आपल्या स्तरावर निर्णय घेतील. पालकांशी चर्चा करुन त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. शाळा सुरु होणार की नाही हे जुलैमध्येच ठरेल, असं केंद्राने काल नियमावली करताना स्पष्ट केले.