महाराष्ट्राला अतिरिक्त एक लाख कोटी द्या, शरद पवारांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र, 10 हजार 500 कोटींचा हप्ता थांबवण्याचीही मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांना आर्थिक पॅकेज द्या, असं पत्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे. केंद्राला द्यायचा 10 हजार 500 कोटी रुपयांचा हप्ताही दोन वर्ष पुढे ढकलण्याची मागणी पवारांनी केली आहे. पवारांनी ढासळत्या अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंताही व्यक्त करत महाराष्ट्राला अतिरिक्त 1 लाख कोटी देण्याची मागणी केली आहे. (Sharad Pawar demands economic package for fight against corona pandemic to PM Narendra Modi)

‘अंदाजे 3 लाख 47 हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाल्याची माहिती 2020-21 च्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात मिळाली. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित महसुली तूट 1 लाख 40 हजार कोटी इतकी असेल. हे अपेक्षित उत्पन्नाच्या सुमारे 40 टक्के आहे. यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होईल’, याकडे शरद पवारांनी लक्ष वेधले आहे.

सध्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेनुसार (जीएसडीपीच्या तीन टक्के) राज्य 92 हजार कोटीपर्यंत कर्ज घेऊ शकते, त्यापैकी 2020-21 च्या भांडवली खर्चाच्या गरजा भागवण्यासाठी 54 हजार कोटींची योजना आखली गेली आहे. प्रस्तावित खर्च टिकवण्यासाठी राज्याला एक लाख कोटींच्या तुटीचा सामना करावा लागणार आहे, हे स्पष्ट असल्याचं पवारांनी पत्रात लिहिलं आहे.

‘एफआरबीएम’ (Fiscal Responsibility and Budget Management किंवा वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन) कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून अधिक कर्ज घेणे, हे एक धोरण आखले जाऊ शकते. परंतु फक्त कर्ज घेऊन संपूर्ण तूट भरुन काढल्यास, राज्य कर्जाच्या डोंगराखाली अडकण्याची भीती पवारांनी व्यक्त केली.

भारत सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या एनएसएसएफ कर्जामुळे (National Social Security Fund – राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधी) राज्य दरवर्षी 10 हजार 500 कोटी रुपयांची परतफेड करते. कर्जाच्या परतफेडीवर दोन वर्षांच्या मुदतवाढीची विनंती करत आहोत. हे बजेटमधील संभाव्य तूट कमी करण्यात मदत करेल, अशी अशा शरद पवार यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.

या कठीण काळात भारत सरकारने राज्यांनाही योग्य ती आर्थिक मदत करणं आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी एक लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अनुदानाची विनंती महाराष्ट्र शासन करत असल्याचं पवारांनी लिहिलं आहे. (Sharad Pawar demands economic package for fight against corona pandemic to PM Narendra Modi)

अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया अशा जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास दहा टक्के आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशाप्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्याची तयारी केली जाऊ शकते, असं पवारांनी सुचवलं आहे.

गरीब आणि गरजू, वित्तीय संस्था, व्यवसाय आणि इतरांसाठी केंद्रीय पॅकेजेस जाहीर केली गेली हे आनंददायक आहे. अशीच आर्थिक पॅकेजेस राज्यांना दिली जाणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची झीज भरून काढण्यात राज्यांची प्रमुख भूमिका असेल. कोणतीही मदत न मिळाल्यास राज्ये केंद्र सरकारच्या आवश्यक प्रयत्नांची पूर्तता करु शकणार नाहीत, असं पवार म्हणतात.

‘कोविड 19’चा फटका शहरी भागाला आणि शहरी अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. हवाई प्रवास, वाहतूक, पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय, मनोरंजन, माध्यम अशा उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे आणि त्यांची आर्थिक सुबत्ता पुन्हा मिळवणे कठीण आहे, असंही पवारांनी पत्रात नमूद केलं आहे.