शरद पवार, राहुल गांधींसह विरोधीपक्षांचं शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटणार

| Updated on: Dec 09, 2020 | 7:45 AM

कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारला निर्देशित करावे, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते राष्ट्रपतींकडे करणार आहेत.

शरद पवार, राहुल गांधींसह विरोधीपक्षांचं शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटणार
Follow us on

नवी दिल्ली : माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आज (9 डिसेंबर) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांची भेट घेणार आहेत. शरद पवार यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, माकप नेते सीताराम येचुरी, भाकप नेते डी. राजा, द्रमुक नेते टीकेएस एलानगोवन या विरोधीपक्षातील दिग्गजांचे शिष्टमंडळ संध्याकाळी पाच वाजता राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहे. यावेळी देशात पेटलेल्या शेतकरी आंदोलनावर राष्ट्रपतींसोबत चर्चा होणार आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारला निर्देशित करण्याबाबत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी हे नेते करणार आहेत. (Sharad Pawar Rahul Gandhi Opposition delegation meeting President Ram Nath Kovind)

भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा आज (9 डिसेंबर) 14 वा दिवस आहे. गेल्या दोन आठवड्यात शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये बैठकीच्या फेऱ्या झडल्या, मात्र त्यातून ठोस तोडगा निघालेला नाही. कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी, शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या आणि विरोधीपक्षांनी पाठिंबा दिलेल्या ‘भारत बंद’ला देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर शरद पवार आणि राष्ट्रपतींच्या भेटीत शेतकरी आंदोलनाविषयी चर्चा होणार आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर फक्त पाच नेत्यांनाच भेटीची परवानगी देण्यात आली आहे.

शरद पवार यांची भूमिका काय?

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या मालाला 100 टक्के किंमत मिळाली पाहिजे. त्याबाबत बंधन असलं पाहिजे. नव्या कायद्यात सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याचं, मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होतं.

महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समितीची शेती आणि उत्तर भारतातील शेती यात फरक आहे. आपल्याकडे बाजार समित्यांची रचना साधारणपणे शेतकऱ्यांना मान्य आहे. आम्ही लोकांनीच विचारविनिमय केला. त्यात शेतकऱ्यांना काही स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशी सूचना समोर आली. त्याबाबत महाराष्ट्राने यापूर्वी निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की कृषी बाजार समिती कायम आहे. शेतकऱ्यांना या ठिकाणी येऊन शेतमाल विक्रीचा अधिकार आहे. तिथे माल विकताना त्याची किंमत त्याच्या पदरात पडेल, यासाठी खरेदीदारावर बंधनं आजही इथं कायम आहेत, असंही पवार म्हणाले. (Sharad Pawar Rahul Gandhi Opposition delegation meeting President Ram Nath Kovind)

‘त्या’ पत्रांवरुन शरद पवार निशाण्यावर

शरद पवार यांनी आपल्या कृषी मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि दिवंगत काँग्रेस नेत्या शीला दीक्षित यांना लिहिलेलं पत्र वाचून दाखवत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पवारांवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला आहे. त्यावेळी पवार यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कृषी कायद्यात बदल गरजेचा असल्याचं म्हटलं होतं. त्याचबरोबर खासगी गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांना आपलं उत्पादन कुठेही विकण्याचा अधिकार मिळावा असं लिहिण्यात आलं होतं. पवारांनी मात्र पत्र नीट वाचण्याचा सल्ला काल पत्रकार परिषदेत दिला.

एपीएमसी कायद्याबाबतचं वक्तव्यही रडारवर

दुसरीकडे, शरद पवार यांना 2005 मध्ये एका मुलाखतीत विचारलेल्या प्रश्नाचा आणि त्यावर पवारांनी दिलेल्या उत्तराचा दाखलाही प्रसाद यांनी दिला. एपीएमसी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) कायदा कधी संपणार? असा तो प्रश्न होता. आणि त्यावर सहा महिन्यात परिणाम दिसतील आणि कायद्यात सुधारणा केली नाही तर भारत सरकारकडून आर्थिक सहाय्य मिळणार नाही, असं उत्तर पवारांनी दिल्याची आठवण प्रसाद यांनी करुन दिली होती.

संबंधित बातम्या :

शरद पवारांनी शड्डू ठोकला, थेट राष्ट्रपतींना भेटणार

राहुल गांधींसह विरोधी पक्षाचे 5 बडे नेते राष्ट्रपतींना भेटणार

(Sharad Pawar Rahul Gandhi Opposition delegation meeting President Ram Nath Kovind)