Sharad Pawar | विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय म्हणजे सेटिंग; शरद पवार यांचा हल्लाबोल

| Updated on: Feb 17, 2024 | 12:29 PM

पक्ष, चिन्ह काढून घेणे हा आमच्यावर अन्याय आहे. पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णय सेटलमेंट करून घेतला गेला, असा हल्लाबोल शरद पवार यांनी केला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष तसेच अजित पवार गटावर हल्ला चढवला.

Sharad Pawar | विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय म्हणजे सेटिंग; शरद पवार यांचा हल्लाबोल
Follow us on

बारामती | 17 फेब्रुवारी 2024 :  पक्ष, चिन्ह काढून घेणे हा आमच्यावर अन्याय आहे. पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णय सेटलमेंट करून घेतला गेला, असा हल्लाबोल शरद पवार यांनी केला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष तसेच अजित पवार गटावर हल्ला चढवला.

काय म्हणाले शरद पवार ?

सेटलमेंट करून पक्ष, चिन्ह देण्यात आलंय. असा निर्णय होईल याची खात्री होती. त्याचं कारण विधानसभा अध्यक्षांना, पदाला जी प्रतिष्ठा आहे ती त्यांनी ठेवली नाही. ते ठेवतील असं वाटत नव्हतं. त्या प्रकारचा निर्णय त्यांनी घेतला. दोन्ही बाजूने अशा प्रकारचा निर्णय त्यांनी शिवसेनेबाबत घेतला होता. त्याच निर्णयाची पुनरावृत्ती त्यांनी केलीय. पण पक्ष आणि चिन्ह याबाबतची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली किंवा सभापतींनी घेतली, आमच्या मते ही संस्था न्याय देणारी आहे. पण पदाचा गैरवापर कसा होतो त्याचं उदाहरण यातून दिसलं. त्याला पर्याय फक्त सुप्रीम कोर्ट आहे. आम्ही कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. निवडणुका जवळ आल्यात तुम्ही लवकर निर्णय घ्या अशी विनंती आहे .

राष्ट्रवादीची स्थापना कोणी केली हे देशाला माहीत आहे

आतापर्यंत अनेक निर्णय झाले. पण पक्ष आणि चिन्ह दुसऱ्यांना देणं हे घडलं नाही. राष्ट्रवादीची स्थापना कुणी केली हे जगाला माहीत आहे. हे माहीत असताना पक्ष इतरांच्या हाती देणं हा अन्याय करणारा निर्णय आहे. त्यामुळे आमच्यासमोर सुप्रीम कोर्टाशिवाय पर्याय नाही असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. अनेक लोकांनी मेळाव्यातून सभातून दोन्ही गोष्टी आम्हाला इतक्या दिवसात मिळतील हे जाहीर केलं होतं. तेव्हाच आमच्या लक्षात आलं होतं की सेटिंग करून निर्णय घेतले जातील. आपल्यावर अन्याय होणारे निर्णय होतील. पक्षाला पुढची तयारी केली पाहिजे, त्यासाठी आम्ही वरच्या कोर्टात गेलो.

सरकारने विरोधी पक्षाशी चर्चा केली तर

आरक्षणच्या मुद्यावरही शरद पवार यावेळी बोलले. साधी सरळ गोष्ट आहे. भाजपचं संसदेत बहुमत आहे. सरकारने विरोधी पक्षाशी चर्चा केली तर धनगर, मुस्लिम आणि लिंगायत यांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आणत असतील तर विरोधक साथ आणि सहकार्य देतील. असं असताना वेगळी भूमिका कोर्टात मांडणं म्हणजे या घटकांना आरक्षण न देण्याचं धोरण आहे. त्यामुळेच या वर्गावर अन्याय करणारा निकाल लागला आहे असं ते म्हणाले.

आव्हाडांनी काय बोलावं याचं मार्गदर्शन करण्याची अन्य लोकांनी करण्याची गरज नाही

धनंजय मुंडे जे बोलले त्यांनी राष्ट्रवादीत त्यांचा कालखंड गेला. त्याच्या किती तरी वर्षापासून आव्हाड राष्ट्रवादीत काम करत आहे. आव्हाडांनी देश आणि राज्य पातळीवर काम केलंय. मंत्री राहिली आहे. त्यामुळे आव्हाड यांना पक्षाची भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. आव्हाडांनी काय बोलावं याचं मार्गदर्शन करण्याची अन्य लोकांची गरज नाही.