मुंबई: केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 10 दिवसांपासून हजारो शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. यात देशभरातील जवळपास 40 शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या आहेत. आता माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. शरद पवार हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. 9 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 5 वाजता ही भेट होणार असल्याची माहिती मिळतेय. यावेळी पवार यांच्यासोबत अन्य राजकीय पक्षांचे काही नेते उपस्थित असणार आहेत. (Sharad Pawar will meet President Ramnath Kovind on Agricultural law and farmer protest)
शरद पवार हे सीताराम येचुरी आणि डी. राजा यांच्यासह राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत शेतकरी आंदोलनाविषयी चर्चा होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज 11 वा दिवस आहे. गेल्या 10 दिवसांत शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये काही बैठकाही झाल्या आहेत. पण त्यातून योग्य तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यातच सर्व शेतकरी संघटनांनी आता 8 डिसेंबरला देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला किंमत 100 टक्के मिळाली पाहिजे. त्याबाबत बंधन असलं पाहिजे. नव्या कायद्यात सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याचं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होतं. शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर लोकमत समुहाने त्यांची मुलाखत घेतली आहे. त्या मुलाखतीत पवार यांनी ही भूमिका मांडली आहे.
महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समितीची शेती आणि उत्तर भारतातील शेती यात फरक आहे. आपल्याकडे बाजार समित्यांची रचना साधारणपणे शेतकऱ्यांना मान्य असणारी आहे. आम्ही लोकांनीच विचारविनिमय केला. त्यात शेतकऱ्यांना काही स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशी सूचना समोर आली. त्याबाबत महाराष्ट्राने यापूर्वी निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की कृषी बाजार समिती कायम आहे. शेतकऱ्यांना याठिकाणी येऊन शेतमाल विक्रीचा अधिकार आहे. तिथे माल विकताना त्याची किंमत त्याच्या पदरात पडेल, यासाठी खरेदीदारावर बंधनं आजही इथं कायम आहेत,’ असंही पवार म्हणाले.
शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत शेतकरी आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. पण कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. केंद्राने तिनही कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर 8 डिसेंबरला देशव्यापी बंदची हाकही शेतकरी संघटनांनी दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन आता चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संबंधित बातम्या:
भाजपला शेतकरी आंदोलनाचा झटका; हरियाणात खट्टर सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याची काँग्रेसची घोषणा
शेतकरी आंदोलनावरुन कंगना रानौत आणि दिलजित दोसांझमध्ये ट्विटर वॉर
Sharad Pawar will meet President Ramnath Kovind on Agricultural law and farmer protest