मुंबई : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाऊनमुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला विशेष पॅकेज देण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे. साखर क्षेत्राला आर्थिक मदत करण्यासाठी शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला सहा उपाय सुचवले आहेत. गेल्या काही दिवसात पवारांनी मोदींना लिहिलेले हे तिसरे पत्र आहे. (Sharad Pawar writes to PM Narendra Modi on sugar industry crisis during lockdown)
लॉकडाऊन होण्यापूर्वीच साखर उद्योग संकट असल्याचं पाहून पंतप्रधानांनी काही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक उपाययोजना केल्या होत्या. किमान हमीभाव, साखर निर्यात, बफर स्टॉक याबाबत आर्थिक उपाय योजले होते. मात्र ‘कोविड19’चे संकट दिवसेंदिवस वाढत चालले असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघटनेने काही त्वरित उपाय सुचवले असल्याचं पवारांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
काय आहेत उपाय?
1. 2018-19 आणि 2019-20 पासून प्रलंबित असलेले निर्यात प्रोत्साहन भत्ते (export incentives) आणि बफर स्टॉक क्लिअरिंगच्या खर्चासाठी निधीची तरतूद
2. साखरेचा किमान हमीभाव दर्जानुसार 3450 ते 3750 रुपयांच्या श्रेणीत वाढवा
3. मागील दोन वर्षात गाळप केलेल्या ऊसाला सरासरी प्रतिटन 650 रुपये अनुदानाची तरतूद
4. मित्र समितीच्या शिफारशींच्या आधारे खेळत्या भांडवलाच्या (Working capital) थकबाकीचे अल्प मुदतीच्या कर्जात रुपांतरण आणि दोन वर्षांच्या अधिस्थगनासह किंवा व्याज सवलतीसह (moratorium) सर्व मुदतीच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी रुपांतरण करा
5. साखर कारखानदारांच्या डिस्टिलरीजना सामरिक व्यवसाय एकक (Strategic Business Units- एसबीयू) म्हणून मानले जावे, केंद्र सरकारतर्फे सन 2018 मध्ये जाहीर केलेल्या व्याज सबवेशन कॅपेक्स (Interest Subvention Capex) योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या इथनॉल प्रकल्पांना स्टँड अलोन (एकल) तत्वावर बँकांनी वित्तपुरवठा करावा.
(Sharad Pawar writes to PM Narendra Modi on sugar industry crisis during lockdown)
Raised concerns through letter to Hon. @PMOIndia and requested his urgent intervention to bail out #sugar industry from crisis aggravated exponentially by unprecedented nationwide lockdown in the wake of pandemic #COVIDー19 pic.twitter.com/73MYTSt5l5
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 15, 2020
पहिल्या पत्रात (26 एप्रिल) ढासळत्या अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करत पवारांनी महाराष्ट्राला अतिरिक्त 1 लाख कोटी देण्याची मागणी केली होती. तर दुसऱ्या पत्रात (3 मे) शरद पवार यांनी ‘आयएफएससी’ केंद्र गांधीनगरमध्ये नेल्याने देशाचे आर्थिक नुकसान तर होईलच, मात्र मुंबईचे महत्त्व कमी केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी होईल, असा इशारा केंद्राला दिला होता.
संबंधित बातम्या :
राजकारण बाजूला ठेवा, राष्ट्रीय मुद्दा समजून निर्णय घ्या, IFSC वरुन पवारांचं मोदींना खरमरीत पत्र
(Sharad Pawar writes to PM Narendra Modi on sugar industry crisis during lockdown)