मुंबई : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतस्तरावर जोखीम पत्करून काम करणाऱ्यांना मानधन आणि 25 लाख रुपयांचा सुरक्षा विमा देण्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे (Stipend and insurance of workers in Corona Mission). सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना नियमित वेतन, मानधनाव्यतिरिक्त 1 हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हसन मुश्रीफ म्हणाले, “ग्रामीण पातळीवर या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठक घेण्यात आली. यात त्यांनी आवश्यक ते निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने ग्रामपंचायत स्तरावर सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. हे सर्व कर्मचारी लोकांमध्ये जनजागृती, स्वच्छता मोहीम राबवणे, आरोग्याची काळजी घेणे, आवश्यकतेनुसार सर्वेक्षण करणे इत्यादी कामे अहोरात्र मेहनत घेवून जिवाची पर्वा न करता करतात. त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या नियमित वेतन, मानधना व्यतिरिक्त त्यांना 1 हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.”
राज्य सरकार कोरोना मोहिमेत सहभागी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर 1000 रुपये रक्कम देईल. सोबतच केंद्राच्या धर्तीवर आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा 90 दिवसांसाठी 25 लाख रुपयांचा विमा काढणार आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. सर्व जिल्हा परिषदांना याबाबत कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत, असं हसन मुश्रीफ यांनी नमूद केलं.
केंद्र शासनाने कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 30 मार्च 2020 रोजीच्या पत्रान्वये या विषाणुच्या विरोधात लढा देणाऱ्या सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत न्यू इंडिया इंश्युरन्स कंपनीमार्फत 90 दिवसांसाठी 50 लाख रुपयांचा विमा उतरविला आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायतअंतर्गत ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती या कर्मचाऱ्यांचा 90 दिवसासाठी 25 लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असंही मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
हसन मुश्रीफ म्हणाले, “हा खर्च 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भागवण्याबाबत सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयातून राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोना विषाणूच्या विरोधात लढा देणाऱ्या 2 लाख 73 हजार कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना विम्याचेही संरक्षण दिले जाणार आहे.”
Stipend and insurance of workers in Corona Mission