नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया केसमध्ये माजी गृहमंत्री पी चिदंबरम यांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मंजूर (P Chidambaram bell from supreme court) झाला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) केसमधून पी चिदंबरम यांना एक लाखाच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर (P Chidambaram bell from supreme court) करण्यात आला आहे. पण जामीन मंजूर झाल्यानंतरही चिदंबरम यांना जेलमध्ये राहावे लागणार आहे. कारण 24 ऑक्टोबरपर्यंत ते अंमलबजावणी संचलनालयाच्या (ईडी) कस्टडीमध्ये आहे.
सीबीआय कोर्टाने आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सोमवारी (21 ऑक्टोबर) पी चिदंबरम यांच्या विरोधात चार्जशीट दाखल केली होती. कोर्टाने माजी मंत्री चिदंबरम यांना 24 ऑक्टोबरला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. याशिवाय न्यायालयाने आरोपीविरोधात समन्स जारी केला.
सीबीआयने गेल्या शुक्रवारी (18 ऑक्टोबर) चिदंबरम, त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम व आणखी एकावर आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपपत्रात एजेन्सीने पीटर मुखर्जी, कार्ती चिदंबरम, पी चिदंबरम, कार्तीचे अकाऊंटंट भास्कर, काही नोकरांसहीत 14 जणांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच आयएनएक्स मीडिया, चेस मॅनेजमेंट आणि एएससीएल कंपनी यां कंपन्यांच्याही नावांचा आरोपपत्रात समावेश आहे.
पी चिदंबरम यांना दिवाळीपर्यंत जेलमध्ये राहावे लागेल. दिवाळीपूर्वी 24 ऑक्टोबरपर्यंत ईडीच्या ताब्यात त्यांना राहावे लागेल. पुढील सात दिवसांसाठी चिदंबरम आमच्या ताब्यात राहावे यासाठी ईडीकडून मागणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांना जेलमध्ये राहावे लागेल.
काय आहे प्रकरण?
आयएनएक्स मीडियाला FIPB- परकीय गुंतवणूक प्रमोशन मंडळाकडून बेकायदेशीर पद्धतीने परवानगी मिळवून देण्यासाठी पी चिदंबरम यांनी 305 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात चिदंबरम यांना कोर्टाकडून आतापर्यंत जवळपास 24 वेळा अंतरिम जामीन मिळाला आहे. 2007 मध्ये चिदंबरम केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीने चिदंबरम यांचे चिरंजीव कार्ती चिदंबरम यांना यापूर्वीच अटक केली होती. ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. शीना बोरा हत्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या इंद्राणी मुखर्जीने सरकारी साक्षीदार होण्यास होकार दिल्यानंतर या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं.
2017 मध्ये सीबीआयने परकीय गुंतवणूक प्रमोशन मंडळात आढळून आलेल्या बेकायदेशीर व्यवहार प्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. तर ईडीने 2018 मध्ये पैशांची अफरातफर केल्याचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात आयएनएक्स मीडियाची मालकीण इंद्राणी मुखर्जीला साक्षीदार करण्यात आलं आणि जबाबही नोंदवण्यात आला. कार्ती चिदंबरम यांना 10 लाख रुपये दिल्याचं इंद्राणी मुखर्जीने कबूल केल्याचं सीबीआयचं म्हणणं आहे.